काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचन घोषणाविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले राजनीतिक तथा कानुनी प्रतिवाद गर्ने भएको छ। कांग्रेस, माओवादी, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष, एमालेको माधव नेपाल खेमा र राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यसका लागि एकगठ भएका हुन्।
उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी भन्दै निन्दा र भत्र्सना गरेका छन्। विघटनले मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्यौल र अराजकता सिर्जना गर्ने उनीहरूको ठम्याई छ।
गठबन्धनले विज्ञप्ति निकाली उक्त कदमविरुद्ध एकजुट भई ‘नेपाली जनताको गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवं नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हिताको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न’ आह्वान गरेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता नेपाल, जसपा अध्यक्ष यादव र राजमो उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत पेस गरेको दाबीमाथि संविधानतः निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपतिबाट निर्वाह नभएको जनाइएको छ। राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलोमतोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको उनीहरूको आरोप छ।
सत्ता लम्ब्याउने दूराशयबाट घोषित आमनिर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्था सामना गरिरहेका जनताको जीवलाई झन् गम्भीर संकटमा धकेली दिएको विपक्षीको दाबी छ। बानेश्वरमा भएको विपक्षी गठबन्धनको बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबीमा साथ दिने १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च जाने बताए।
उनले भने, ‘हिजो संसद विघटन प्रतिगमनकारी कदम हो भनेर सडकबाट राम्रैसँग प्रतिवाद भयो र अदालतले पुनस्र्थापना पनि ग¥यो। हामीलाई विश्वास छ, बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित गइसकेपछि अदालतले अन्ततः फेरि लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्नेछ।’
अहिले घोषणा भएको चुनाव बहिष्कार गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो निर्वाचन गर्न घोषणा गरिएको छैन। यो संविधानसम्मत छैन, त्यसैले यसको अर्थ पनि छैन।’ संसद विघटन र नयाँ निर्वाचनको विषयमा विपक्षी दलले बैठक गरेर पनि विरोध जनाएका छन्।
विघटन अलोकतान्त्रिक : कांग्रेस
कांग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दागर्दै पनि दाबी नपुगेको भनेर संसद विघटन गर्नु अलोकतान्त्रिक र षड्यन्त्रपूर्ण भएको ठहर गरेको छ। उसले संसद विघटनविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको संयुक्त बैठकले लोकतन्त्र खतरामा परेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको रक्षाका लागि कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘अन्य दलहरूसँग पनि सहकार्य गरी लोकतन्त्र रक्षाका लागि राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने छौं।’
प्रतिगमनको निरन्तरता : माओवादी
माओवादीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध कानुनी, राजनीतिक उपचार खोज्ने भएको छ। पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले विघटन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा भएको भन्दै विरोध गरेको छ।
बैठकपछि अध्यक्ष दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता पक्षधर सबै दल र बुद्धिजीविलाई संघर्ष गर्न अपिल गरिएको छ। माओवादीले कानुनी लडाइँसँगै कोभिड महामारीबाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्न एकीकृत अभियान चलाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
जनमत संग्रहमा जाऔं : विप्लव
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले जनमत संग्रहमा जान आग्रह गरेका छन्। विज्ञप्ति जारी गर्दै विप्लवले संसदीय व्यवस्था सफल नभएकाले वैज्ञानिक समाजवादले मात्र निकास दिन सक्ने बताए। ‘जनमत संग्रहका लागि राजनीतिक पार्टीहरू तयार हुने हो भने त्यसका लागि हाम्रो पार्टी संयुक्त सरकार बनाएर सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अहिलेको समस्या कुनै पार्टी, व्यक्ति वा सरकारको मात्र नभएर संसदीय व्यवस्थाकै समस्या भएको ठहर गर्दै आवधिक चुनावमा जानु झन् ठूलो संकट निम्तनु उनको तर्क छ। ‘यो सत्ता र व्यवस्थाको संकटलाई सरकारको मात्र असफलता बताएर फेरि पनि संसदीय व्यवस्थाकै चुनाव घोषणा गर्नु भनेको समस्यालाई समाधान गर्ने नभई झन् ठूलो अन्तर्विरोध र संकटमा धकेल्नु हो,’ उनले भनेका छन्।
विघटन असंवैधानिक : सभामुख
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ चुनावको घोषणा शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तविपरीत भएको बताएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयबाट जेठ ७ गते जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल नखाएको सभामुख सापकोटाको भनाइ छ।
सापकोटाद्वारा जारी वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा यो कदम २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध ६७ दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक संघर्षको भावना एवं संर्वोच्चको अदालतको संवैधानिक इजालसको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत देखिएको बताइएको छ। संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेस भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदारहँदै सार्वभौम प्रतिनिधिसभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापी स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न नसकिने सापकोटाले बताएका छन्। (सुरेन्द्र काफ्ले ले annapurnapost.com मा लेखेका छन्)
