सुदूरपश्चिम खबर
sudurpashimkhabar.com

तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण : न पूर्वाधार, न प्राविधिक

शुक्रबार सरकारी कार्यालय तीन बजे बन्द हुन्छ, तर विषादी अवशेष द्रूत विश्लेषण प्रयोगशाला, इकाइ बुटवलका कर्मचारी बेलका आठ बजेसम्म काम गरे ।

भैरहवा भन्सार नाका भएर आयात भएका तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण जाँच्दाजाँच्दै अबेर भएको कार्यालय प्रमुख उमाशंकर पाठकले बताए ।

‘दैनिक एक सय वटासम्म नमूना आउँछन्, शुक्रबार नजाँचे हरियो तरकारी र फलफूल बिग्रिन्छ,’ उनले भने, ‘विना पूर्वाधार तीन जनाले नाकाको आयात र स्थानीय बजारको तरकारी तथा फलफूल परीक्षण गर्न निकै कठिन भएको छ ।’

World Link Ads
Mahakali Polytechnic

उपलब्ध पूर्वाधारमा अगार्नो फस्फेट र कार्बामेट समूहको विषादी मात्र परीक्षण गर्न सकिने पाठकले बताए ।

पूर्वी नाका मेचीमा पनि विषादी परीक्षणको हालत उस्तै छ । परीक्षण सुविधा नहुँदा तरकारी र फलफूल २० किलोमिटर टाढा बिर्तामोड पुर्याउनुपर्ने अवस्था रहेको मेची भन्सार प्रमुख ध्रुव विश्वकर्माले बताए । ‘विर्तामोडमा पनि जम्मा दुई कर्मचारी छन्, पूर्वाधार पनि खासै छैन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार, विर्तामोडको प्रयोगशालामा अन्य नाकाबाट पनि नमूना आउने हुँदा समयमै परिणाम नपाइने उनले बताए ।

नाकाभन्दा कैयौं पर परीक्षण केन्द्र

Sana Kishan

देशकै ठूलो व्यापारिक नाका वीरगञ्जबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीमा विषादी भए÷नभएको परीक्षण गर्न ७० किलोमिटर टाढा सर्लाहीको नवलपुर पुग्नु पर्छ । केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला नवलपुर प्रमुख दिनेश यादवका अनुसार वीरगन्जबाट दैनिक १५ देखि २० वटासम्म नमूना आउने गरेका छन् । ‘प्राविधिक जम्मा तीन जना छौं’, उनले भने, ‘प्रयोगशालामा पूर्वाधार अभाव त छँदैछ ।’

भैरहवा नाकाबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीको विषादी परीक्षण २२ किलोमिटर उत्तरमा रहेको बुटवलमा हुन्छ । बाँकेको नेपालगञ्ज र कैलालीको अत्तरियामा रहेका प्रयोगशाला पनि सीमा नाकाभन्दा टाढा पर्छन् ।

भन्सार विभागका अनुसार, नेपालका १२ नाकाबाट आयात–निर्यात हुन्छ । तरकारी र फलफूलको विषादी अवशेष परीक्षण भने जम्मा सात ठाउँमा गरिन्छ, त्यो पनि नाम मात्रको । ‘बजेट, जनशक्ति, लिखित निर्देशन केही छैन’, केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाकी प्रमुख साबित्री बराल भन्छिन्, ‘ल्याबहरुको अवस्था हेर्नु भयो भने तपाईं तिनछक पर्नुहुन्छ । जबरजस्ती काम गरिररहेका छौं ।’

विषादी परीक्षण कार्यक्रमको बजेट फ्रिज

विदेशबाट आयात हुने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने सरकारी निर्णय २०७६ असारमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । विषादी परीक्षण गर्ने नीतिमा भारतले आपत्ति जनाएपछि सरकारले त्यसलाई स्थगित गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले पूर्वाधार बनाउन भन्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई उक्त आर्थिक वर्षमा २१ करोड र चालु आवमा १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, अघिल्लो आवको पूरै र चालु आवको ९ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको विभागले जनाएको छ ।

खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि रकम फिर्ता गरिएको विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले बताए । ‘गत वर्षको बजेट के कारणले फ्रिज भयो थाहा भएन, यस वर्षको बजेट भने ठेक्का लगाउन नसकेर फिर्ता हुने भयो,’ उनले भने । (onlinekhabar बाट सभार)

Purnagiri Ads
Indreni
सम्वन्धित समाचार
New digital House
जवाफ छाड्नुस्

Your email address will not be published.