काठमाडौं : सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्न सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसका लागि ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत मुलुकभरका ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई छनोट गरिएको छ। ती विद्यालयलाई पनि रकम तोकिएको छ।
कार्यक्रमका लागि ६ हजार ९ सय २१ वटा विद्यालयले आवेदन दिएका थिए। छानिएका विद्यालयलाई ६ लाख ५० हजारदेखि १ करोडसम्म बजेट उपलब्ध गराइएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको योजनाको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरे। प्रतिवेदन ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामा नयाँ कामको थालनी भएको बताए। प्रधानमन्त्री ओली मुलुकको समग्र शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि नयाँनयाँ योजनासहित अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
सरकारले जनसरोकारका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको ओलीको भनाइ थियो। जनताको विश्वास गुमाइसकेका मेलम्चीजस्तो योजनालाई सरकारले सफल बनाएको ओलीले बताए। ‘यस्ता दर्जनौं योजना अघि बढिरहेका छन्। हामीले सुरुङ बनाइसकेका छौं। विमानस्थल निर्माण गरिसकेका छौं। नदी नियन्त्रण गरेका छौ’, ओलीले भने, ‘यति मात्र होइन पछिल्लो समय नेपालको शिक्षामा व्यापक सुधारको थालनी गरेका छौं।’
ओलीले दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो शिक्षा क्षेत्र भएकोले यस्लाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने उनको भनाइ थियो।
शिक्षासचिव रामप्रसाद थपलियाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले विद्यालयको भौतिक, सूचना प्रविधि तथा अन्य क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने बताए। शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको निरन्तर पहलकदमीका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सफल भएको सचिव थपलियाले बताए।
शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधिलगायत प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको बताए। कार्यक्रममा भवन, बालविकास केन्द्र निर्माण, तला थप, ट्रस्ट बिल्डिङ, भवन रेट्रोफिटिङ, शौचालय निर्माण, खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा, सिकाइ सामग्री÷शैक्षिक सामग्री, कम्प्युटर व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, सोलार प्यानल, इन्टरनेट व्यवस्था, अन्तरक्रियात्मक बोर्ड, स्मार्टबोर्ड, प्रोजेक्टर, अनलाइन अफलाइन सामग्रीको विकासलगायत समेटिएको अर्यालको भनाइ छ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत प्राप्त १८, सूचना अवधिमा राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएका थप १ सय १ र केन्द्रको वेबसाइटमार्फत ५ हजार ५ सय ५७ र मन्त्रालयमा दर्ता गराएका १ हजार ३ सय ४५ गरी ६ हजार ९ सय २१ विद्यालयको आवेदन परेको थियो। उनीहरूबाट कार्यक्रमका लागि १४ अर्ब ३५ करोड १९ लाखबराबरको रकम माग भएको थियो। तर, मन्त्रालयले ५ अर्बको बजेटअनुसार ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई छनोट गरेको हो।
मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास, मर्मत तथा संरक्षणका लागि ड्रइङ डिजाइन, लागत अनुमान हेरेको जनाइएको छ। लागत सीमा २५ लाखभन्दा बढी भएकोमा औचित्यसमेत हेरी गरी छनोट गरिएको छ। यसरी छनोट गर्दा विद्यालय प्रबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) र लागत साझेदारीका लागि प्राप्त प्रस्तावलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। विद्यार्थी तथा शिक्षक संख्या, भौतिक पूर्वाधार आदि विवरणको अध्ययन विश्लेषण गरिएको छ।
विद्यालय भवन निर्माणमा दुईदेखि चार कोठासम्म प्रतिदुई कोठाका लागि १८ लाख अनुदान उपलव्ध गराइनेछ। प्रारम्भिक बालविकास, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचनाप्रविधि प्रयोगशाला, पुस्तकालयका लागि भवन निर्माण गर्न एक ब्लक (दुई कोठा)बराबरको अनुदान १८ लाख उपलब्ध गराइनेछ। शौचालयका लागि ७ लाखका दरले, खानेपानी माग गर्ने विद्यालयलाई ७÷७ लाख अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनअन्तर्गत शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगका कम्प्युटर खरिद गर्न ५० हजारका दरले १० वटाका लागि रकम उपलब्ध गराइनेछ। ल्याबको फर्निसिङका लागि प्रतिविद्यालय १ लाख ५० हजार गरी ६ लाख ५० हजार र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि÷शिक्षण सिकाइमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी विषयमा ६ लाख ५० हजार दरले, सोभन्दा कम माग गर्ने विद्यालयलाई मागअनुसारको अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ।
विज्ञान प्रयोगशाला सामग्री र पुस्तकालय सामग्रीका लागि आवेदन गरेका माविका लागि पनि ६ लाख ५० हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ। (annapurnapost बाट सभार)
