प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेशसभामा पुगेको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन एमाले सांसद सहमत भएका छन्। एमालेको प्रदेश १ संसदीय दलको बुधबारको बैठकमा सहभागी सांसदले सबै जना विराटनगरमा नभएकाले केही दिनमै सामूहिक रूपमा हस्ताक्षर फिर्ता लिने बताएका हुन्।
‘हामीले हाम्रो कुरा पनि बैठकमा राख्यौं’, सांसद लीलावल्लव अधिकारीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘पहिलेजस्तो परिस्थिति अहिले छैन, अब सबैले एकैपटक फिर्ता लिने हो।’ अधिकारीले पनि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता बदर गरेपछि एमाले दलको बैठक बसेको हो। बैठकमा दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले एक साताभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए। ‘अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुहुने एमालेका सांसदहरुलाई एक साताभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन दलको बैठकले निर्देशन दिएको छ’, सांसद गोपाल बुढाथोकीले भने, ‘एमालेका सबै सांसद अहिले एक ठाउँमा छौं।’ बैठकले दलको विधान पारित गरेको छ। संसदीय बोर्ड गठन गरिएको छ।
साविक नेकपा हुँदा दाहाल–नेपाल समूहका ३७ सांसदले हस्ताक्षर गर्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तीमध्ये १६ माओवादीका र बाँकी एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका थिए। नेपाल पक्षधर सांसदहरु तुलसी न्यौपाने, लीलाबल्लभ अधिकारीलगायतले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गर्ने बताएका हुन्।
यस्तै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पद पनि जोगिने निश्चित भएको छ। नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय गरेको जनाइएको छ। काठमाडौंमा बुधबार बसेको नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले बागमती र प्रदेश १ मा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। यसबारे आधिकारिक जानकारी भने नआएको बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवं एमाले मकवानपुरकी अध्यक्ष मुनु सिग्देलले बताइन्।
अविश्वास प्रस्तावको हस्ताक्षरकर्तामध्येकी एक सिग्देलले भनिन्, ‘पार्टीले निर्णय गरेको भनेर मिडियाबाट सुनेकी छु। निर्णय भएको हो भने त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौं।’ यसअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
साविक नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षका सांसदले मुख्यमन्त्री पौडेलबिरुद्ध पुस १० गते ४५ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। (annapurnapost बाट सभार)
