– अमिर तिरुवा आज देशभरी ५६ औ अन्तराष्टिय जातिय बिभेद तथा रगभेद बिरुद्धको दिवश संसारभरी मनाईदैछ । खासगरी १९६० मार्च २१ तारिखका दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रगभेद बिरुद्धको बिरुद्धमा शान्तिपुर्ण रयालीमा उपस्थिती भएका ६९ जना काला जातीका ब्यक्तिलाई दमन गरी हत्या गरिएको थियो सो नरसंहारलाई बिश्वब्यापी रुपमा भत्र्सना गरिएको थियो ।
सो घटनालाई स्मरण गर्दे सयुक्त राष्ट संघको महासभाले १९६५ डिसेम्बर २१ म पारित गरी सन १९६९जनवरी ४ तारिखमा लागु गरेको सबै किसमका जातिय बिभेद उन्मुलन गर्ने सम्बन्धि महासंन्धी १९६५ मा भएको प्रावधान नेपाल सरकारले कार्यन्वयन गर्नुपर्ने सवाललाई लिएर दलित अधिकारवादी संस्था तथा ब्यक्तिहरुले प्रत्येक बर्षको २१ तारिखमा यो दिवश संसारभरी मनाईदै आईरहेको छ । खासगरी बर्णका आधारमा भएको बिभेदका बिरुद्धमा लागी परेका अभियन्ताहरुको हत्या भएको दिनलाई सम्झदै नेपालमा पनि यो २०५७ सालदेखि नेपालमा पनि मनाईदै आईरहेका छन ।
नेपालमा जातिय बिभेदका लागी २०४७ सालको संविधान सगै केही कानुनी उपचारको बाटो बलियो हुदै आएको छ । २०२० को मुुलकी ऐन लगायतले कानुनी रुपमा दलित समुदायको आवाज लाई अझै बलियो बनाएको देखिएपनि कार्यान्वयको पाटो भने फितलो देखिएको थियो । समाजमा दलित समुदायलाई जातीय छुवाछुत तथा हेलाको रुपमा हेरिदै गईरहेको परिपेक्ष्यमा केही कानुन कुराहरु आउदै गईरहेका थिए ।
२०५ बर्षको राजाकालमा नेपाली सेना लगायत सुरक्षाकर्मी लगायतमा जातीय छुवाछुत चरमचुलीमा रहेको थियो । ब्यवहारिक रुपमा त त्यो बिषय सोच्नै गाह्रो हुनेथियो । त्यदी बेला मानिसको रुपमा दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कसै समुदायको पनि सकारात्मक सोच थिएन । उनीहरु लाई काममा कमारा जस्तै लगाउने प्रथा कायम थियो । आफनो घरयासी काम तथा राजारजौटाका हातहतियार बनाउने काममा,उनीहरुको कपडा सिउने,कृर्षिमा सघाउने,घर निर्माण मन्दिर निर्माण गर्नका लागी यो समुदायलाई प्रयोग गरेको ईतिहास हाम्रो सामु रहेको छ । उनीहरुलाई अगाडी बढाउनका लागी सबै देनहरु दलित समुदायका ब्यक्तिहरुले दिने गर्दथे ।
२०४७ सालको संविधानमा केही कानुनहरु दलित समुदायका लागी शुरुवात गरियो । धेरै पटक सविधान बनाउदा दलित समुदायको लागी खासै कानुन निर्माण हुन सकेको थिएन । जनताको संविधान जनताले बनाउने भन्ने उदेश्यका साथमा दुईपटक संविधान सभाको निर्वाचन भएको अवस्थामा अली बढी संविधान सदस्यहरुको रुपमा दलित समुदायलाई समेटिएको पनि देखिन्छ तर अन्तरिक संविधान २०६३ मा पनि दलित समुदायका लागी केही निर्दिश्ट अधिकारहरु आम दलित समुदायले पाएका थिए । समय बढदै गर्दा जब २०७२ सालको विधानले दलित समुदायका केही कानुनी अधिकार तथा उपचारको ब्यवस्था केही हदसम्म सुधारिएर आएको छ ।
नेपालमा दलित समुदायको ईतिहास पुरानो छ । यो समुदायका खासगरी जातिय छुवाछुतबाट मुख्य रुपमा पिडित रहेको छ भने उनीहरुले गर्दे आएको पेशाहरु समेत अन्य समुदायले खोसेपछि अझै यो समुदायमा गरिबीको भुमरीमा पनी पर्दे आईरहेको छ । दलितहरु लाई समावेसीकरणको अवस्था खासै पुराना कानुनीहरुमा नभएपनि पछिल्लो संविधान तथा कानुनमा समावेसीकरणको ब्यवस्था भएका कारण पनि केही निर्णायक तहमा दलित समुदायको सहभागिता भएको देखिन्छ ।
२०७४ सालमा प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायका प्रत्यक्ष रुपमा ३ जना पुरुषहरु निर्वाचित भएका थिए भने समानुपातिक दलित महिला सदस्यहरु १६ जना र ३ जना पुरुषहरुको सहभागिता रहेको थियो । प्रदेश सभामा २०७४ सालको निर्वाचन बाट देशभर ४ जना पुरुषहरुले जितेको छ भने समानुपातिक रुपमा यो संख्या बढेको थियो भने राष्टिय सभामा ७ जना दलित सांसदको प्रतिनिधित्व भएको थियो भने सुदुरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित सांसद कंञ्चनपुर बाट मान बहादुर सुनारले मात्रै जितेका छन भने ३ जना अन्य समानुपातिक बाट आएका छन ।
नेपालालाई २०६३ साल जेष्ठ २१ ग्तेका दिन नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट घोषणा गरेपनि दलित समुदायका शिक्षक देखि बिद्यार्थी,वकिल देखि सांसदले समेत हरेक पटक हरेक समयमा जातीय बिभेदको शिकार भएका घटनाहरु हम्रो सामुन्ने देखिरहेका छन । दलित समुदायमा महिलाहरु हरेक समयमा हिंसामा परिरहेकै छन । २०६८ सालमा जातीय तथा अन्य समाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव बिरुद्धको कसुर सजाय ऐन आएर केही राहत पाएको दलित समुदाय अझै २०७२ सालको संविधानले दलित समुदायको अधिकारहरु लाई सम्ेटने गरी मौलिकहकमै दलितको हकको ब्यवस्था गरिदियो ।
कानुनी रुपमा सम्पन्न भएपनि दलितको उन्नती तथा बिभेदको अन्त्य हुने नामै लिईरहेको छैन त्यस पश्चात भएका रुकुम पश्चिममा नवराज बिक लगायतका ६ जनालाई जातीय बिभेदको घटनालाई नै लिएर कुटीकुटी मारेको घटनाले कानुनी रुपमा उदण्डता देखाईएको मानिएको छ । त्यसकारण अब जातीय बिभेदको अन्त्यका लागी कानुनी उपचारको मात्रै बिषय नहेरी जडैबाट यो कुसस्कार लाई हटाउनका लागी युवाहरुको सहभागिता देखिन्छ । हामी हरेक बिकासको मुलधार युवा भनेका छौ यसको मुख्य मुलधारमा समावेसका लागी युवाहरु लाई लिनु आवश्यक देखिन्छ ।
देश संघिय लोकतान्त्रिक,गणतान्त्रिक ब्यवस्था सगै अगाडी बढिरहेको अवस्थामा खासगरी पछिल्लो पटक दलित स्थानिय सरकार,प्रदेश सरकार तथा संघिय सरकारको प्रतिनिधित्वका लागी सबै समुदायका ब्यक्तिहरुले आवाज लाई बुलन्द गर्दे आपनो स्वामित्व तथा प्रतिनिधित्वका लागी संघर्ष गरे त्यसै अभियानमा प्रत्यक्ष रुपमा दलित समुदायका ब्यक्तिहरु पनि आफनो अधिकारका लागी संघर्ष गरे प्रतिफल केही हद सम्म भएपनि राज्यको संचालनमा आफनो प्रतिनिधित्व पुरयाउनमा सफल भए र अहिले तिनवटै तहमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिककोटाका आधारमा भएपनि निर्णायक तहमा यो समुदायको पहुच“को अवस्था बढेको देखिन्छ ।
कंञ्चनपुर जिल्लामा दलित समुदायको सहभागिता
कंञ्चनपुर जिल्लाको माहाकाली नगरपालिकाकामा १० वटा वडाहरु छन नगरपालिकामा दलित समुदायवाट नेपाली काग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरी ५८ बर्षिय बीरवहादुर सुनार बिजयी भएका छन । वडा न ४ मा दलित समुदायका नेकपा माओवादी केन्द्रका भक्त बहादुर सुनार, नेकपा एमालेका वडा न १० नर बिर सुनार मात्रै अध्यक्षमा बिजयी भएका हुन, भने नगरकार्यपालिकामा २० सदस्यीय कार्यपालिकामा दलित समुदायका मात्रै एकजना मेयर र २ जना अध्यक्ष र मनोनित नेपाली काग्रेसबाट मान बहादुर टेर्लर,नेकपा एमालेबाट नन्दलाल सुनार, माओवादी केन्द्र वाट देविसरा सुनार गरी ६ जनाको कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व रहेको छ भने वडामा समानुपातिक कोटाबाट दलित महिला सदस्य १० जना र अन्य खुलावाट ४ जना सदस्य निर्वाचित भएका छन् पछिल्लो चरणमा भएको प्रदेश सभाको सदस्यमा यसै क्षेत्रका मान बहादुर सुनारले प्रत्यक्ष रुपमा जितेका थिए ।
यसै जिल्लाको भीमदत्तनगरपािलकामा १९ वडाहरु छन । यसमा एक वडावाट पनि दलित समुदायले अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुन सकेन । भीमदत्तनगरपालिकाको २९ सदस्यीय कार्यपालिकामा सदस्य दलित समुदायका नेकपा एमालेकोटाबाट समावेशीबाट प्रताप तिरुवा, सर्जन सुनार, मदन सेरेलाको प्रतिनिधित्व भएको छ । वडा कार्य समितिमा १९ जना दलित महिला वाट र पुने दमाई र नारद सुनार खुल्लाबाट जित हात पारेका हुन । कंञ्चनपुर जिल्लामा रहेको ठुलो नगरपालिकामा समेत दलितको सहभागिता अर्थपुर्ण नै रहेको पाईन्छ । यस्तै जिल्लाको सदरमुकाम नजिकमा रहेको बेदकोट नपामा १० वडाहरु छन नेकपा माओवादी केन्द्रवाट वडा न ५ मा गणेश विकले जीत हासिल गरेका छन् । भने दलित महिलाहरुले १० वडामा एक एक जनाले जित हासिल गरेका छन ।
त्यसैगरी शुक्लाफाटा नगरपालिकामा कुनै पनि वडामा दलित अध्यक्ष जित्न सकिएको थिएन भने १२ जना दलित महिला बाहेक बिमला सार्कीले महिला कोटा वाट र काले लुहारले खुल्ला बाट जित हासिल गरेका छन । यस्तै गरी कृष्णपुर नपामा ९ वटा रहेको अवस्थामा कुनै पनि वडावाट अध्यक्षले जित हासिल गरेका छैनन् । ९ जना महिला बाहेक अन्य स्थानमा जीत हासिल गरेको छैन । १९ सदस्यीय कार्यपालिकामा गोविन्द विक, भवानी पार्की लगायत ३ जनाको सहभागिता रहेको छ । बेलौरी नपामा १० वटा वडाहरुमा कुनै पनि वडामा दलित अध्यक्ष भएका छैनन् । १० जना दलित महिला सदस्य बाहेक वडा न ९ बाट किशोर चुनारा खुल्लाबाट जितेका छन् । कार्यपालिका २१ जना मध्ये ३ जना बिनोद नेपाली, धन बहादुर सार्की, हस्त बहादुर विक दलित कोटावाट प्रतिनिधित्व गरेका छन, भने नपाका प्रबक्तामा दलित समुदायकै बिनोद नेपाली रहेका छन ।
यसै क्षेत्र नजिकमा पर्ने अर्को नपा पुर्नवास नपामा ११ वडाहरु छन । कुनै पनि वडामा दलितले अध्यक्षमा जीत हासिल गरेन भने ११ जना दलित महिला सदस्य बाहेक सरु सुनार, डिल्लो सार्की, गम बहादुर सुनार, कालिके सुनार, दान बहादुर सुनार, नर बहादुर बिकले समेत खुल्लाबाट जितेका छन् । २३ सदस्यीय कार्यपालिकामा बिष्णु विक, सुरेश गजुरेल, भारमल सुनार गरी ३ जनाको मात्रै सहभागिता रहेको छ् । यस्तै कंञ्चनपुर जिल्लामा रहेका २ वटा गाउपालिका मध्ये बेल्डांडी गाउपालिकामा ५ वडा छन कुनै पनि वडामा अध्यक्ष दलित छ्रैनन् । ५ जना दलित महिला मध्ये एक जना गोपी आउजी मात्रै खुल्लावाट जीत्न सफल भएका छन । यस्तै गरी अर्को लालझांडी गांउपालिकामा ६ वडा रहेका छन् । यहां पनि कसै वडामा दलित अध्यक्ष भएको छैन् । ६ जना दलित महिला सदस्य बाहेक अन्य कसैले पनि यहांवाट जितेको छैन् । खासगरी पछिल्लो समयमा देश संघिय संरचनामा गईसके पछि सबै क्षेत्र तथा स्थानिय तह लगायतको पुर्नसंरचना भयो । जसले गर्दा सिहदरबारको अधिकार गांउमा भन्ने उदेश्यका साथमा स्थानिय तहमा स्थानिय सरकार भई शासन चलाईरहेको यो अवस्थामा पनि दलितहरुको निर्णायक सहभागिता भने केही स्थानिय तहमा मात्रै सिमित रहेको पाईन्छ ।
दलित समुदायको उत्थानका लागी राजनैतिक दल, समाजसेवी तथा गैरदलित समुदायका अगुवा तथा समाजसेवीहरुले लाग्नु पर्ने अवस्था आएको छ् । जब सम्म दलित समुदायका सबै पार्टी संगठनमा आवद्ध भएका दलित सवालमा एकताबद्ध हुदैनन् तब सम्म यो समस्याहरु हरेक पार्टीका फरक फरक रुपमा प्रस्तुतीकरण हुन्छन् । ताकी समाधान नभएर समाजमा समाजिक सदभाव खलल हुने सम्भावना बढछ् । आज हामी दलित मुक्तीका ५३ औ बसन्त पार गर्दा पनि समाजमा जातिय बिभेदका घटनाहरुमा कमी भएको देखिदैन् । कहिले प्रत्यक्ष रुपबाट समाजिक संजालबाट प्रहार हुन्छ, भने कहिले बिद्यालय, मन्दिर, पुजा आजा र कहिले प्रेम विवाहरुमा यस्ता बिभेदका घटनाहरु बहिर आईरहेका हुन्छन । तब सम्म मानिसमा भएको ब्राहमणवादी सोचको अन्त्य हुदैन तब सम्म जातिय बिभेद ज्युंका त्युं नै रहेको हुन्छ, भने यसको समाधान तथा दिगो बिकासका लागी अहिले यस क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सहभागिताबाट कोटावाट प्रदेश सभा र संघिय सभामा समेत दलितको सहभागिता भएको देखिन्छ् यद्यपी दलित समुदायको हुनुपर्ने सहभागिता सोचे भन्दा कम भएपनि केही हद सम्म कानुनी ब्यवस्थाका कारण सहभागिता तथा पहुच“मा बृद्धि भएको हो ।
अवको पाटो
दलित समुदायको समृद्धिको एक आधार भनेको यो समुदायको आर्थिक समाजिक लगायत पक्षहरुलाई मजबुत गर्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यका निकायमा यो समुदायको उल्लेख्निय सहभागिता हुनु आवश्यक छ । यो समुदायका ब्यक्तिहरु लाई उद्यम संग जोडनका लागी पहल गर्नु जरुरी देखिन्छ । राष्टिय कानुन तथा अन्तराष्टिय कानुनीहरुको कार्यन्वयन गर्नु जरुरी देखिन्छ । राष्टिय मानव अधिकार आयोग,दलित आयोग महिला आयोग लाई सुविधा सम्पन्न बनाउनु पर्नेहुन्छ ।
अन्तराष्टिय प्रतिबद्धता तथा राष्टिय प्रतिबद्धताहरु लाई चाडो कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । सचेतनामुलक अभियानहरु गैरदलित समुदायको सहभागितामा गर्नुपर्ने हुन्छ र जिम्मेवारी समेत सो समुदायलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ। तीनवटै तहका सरकारमा राज्यको मुलधारमा ल्याउनका लागी कानुनका साथै कार्यक्रममा प्राथमिकिरणमा पार्नुपर्ने हुन्छ जातीय बिभेद गर्ने लाई हदैसम्मको कावाीहीको ब्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यो समुदायलाई निर्वादित रुपमा अधिकार उपभोग गर्न पाउनका लागी सहज पहुचको ब्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ यदी बिषयहरुमा हामी सबै गम्भिर भयौ भने आम दलित समुदायको समृद्धि हुनेछ ।
(लेखक गैसस महासंघ कञ्चनपुरका सचिव तथा स्वीट नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)
