काठमाडौं ः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन्। बालवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बिहान १० बजेका लागि बैठक बोलाइएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। उनले नियमित बैठक भनेर बोलाइएको बताए।
सुरक्षा परिषद्को बैठक सकिए लगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न लागेको हो। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाइएको हो। स्रोतका अनुसार आज सुरक्षा परिषद्को बैठक र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनसक्ने सम्भावना छ।
शनिबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले सरकारसँग वार्ता गर्न सकारात्मक रहेको जनाएका थिए। विप्लवले सहज रुपमा गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बने सरकारसँग वार्ता हुने बताएका हुन्।
सरकारले विप्लवको यो कदमलाई सकारात्मक भनेको छ। ‘उहाँहरू (विप्लव)ले जुन वक्तव्य पछिल्लो पटक सार्वजनिक गर्नुभएको छ, त्यो सकारात्मक छ। उहाँहरू शान्तिपूर्ण धारमा आउन खोज्नु हुँदा सरकारले त्यसलाई आवश्यक वातावरण बनाउँछ’, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘त्यसमा इमानदारीपूर्वक प्रक्रिया अगाडि बढोस् भन्ने सरकारको चाहना छ। सरकारले पनि त्यसको प्रतिक्रिया छिट्टै दिन्छ। आवश्यक कुरा हामी छिट्टै मिलाउँछौँ।’
सम्भवतः आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लवको वक्तव्यलाई सम्बोधन गरी प्रतिबन्ध फुकुवा र औपचारिक पत्रका विषयमा निर्णय लिने तयारीमा सरकार जुटेको छ।
सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरे वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको सन्देश विप्लवले विज्ञप्तिमार्फत् दिएका हुन्। ‘हाम्रो क्रान्ति राष्ट्र, समाज, अग्रगामी रुपान्तरण एवम् जनसमुदायको हित र अधिकारका लागि गरिएको सचेत पहल हो’, शनिबार विप्लवले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसको प्रक्रियामा आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग संवाद र वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको विषय सबैमा जानकारी गराउँदछौँ।’
सरकारले ०७५ फागुन २८ गते विप्लवका गतिविधि हिंसात्मक देखिएको भन्दै उनी नेतृत्वको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता दुवै पक्षले एकअर्कालाई गलाउने गर्दै वार्तामा ल्याउन अनेक अनौपचारिक प्रयास जारी राख्दै आएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिबीच भेटवार्ता अर्थपूर्ण !
सिंहदरबारमा सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठक
सरकारले ८ भदौ ०७६ मा पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। पाण्डेले त्यही बेला विप्लव पक्षका गुणराज लोहनी, अनिल शर्मा, चिरन पुनलगायत नेतासँग छलफल गरेका थिए।
पछिल्लो चरण सत्तारुढ पार्टी नै विभाजित हुन पुगेको अवस्थामा विप्लवलाई वार्तामा ल्याउने, सार्थक वार्ता भए त्यसको राजनीतिक लाभ उठाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको थियो। यस्तै, प्रतिबन्ध फुकुवा गरी विचार मिल्ने वाम पार्टीसँग रणनीतिक मोर्चादेखि पार्टी एकतासम्म गरेर अगाडि जाने वातावरण बनाउन वार्ता अनिवार्य देखिएको थियो।
यसअघि सुरक्षा परिषद्को बैठक कात्तिक ५ मा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको थियो। सुरक्षा परिषद्को प्रमुखमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा सदस्यमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति रहने व्यवस्था छ। परिषद्को सदस्यसचिव भने रक्षाका सचिव हुन्छन्। अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बैठकमा आमन्त्रितका रुपमा बोलाउने चलन छ।
सोमबार मात्र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरासँग भेटवार्ता थिए।नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले सेनापति सर्वोच्च अदालत पुगेर सर्वोच्चले भोग चलन गरेको सेनाको स्वामित्वको नौ रोपनी जग्गा प्राप्ति र हस्तानान्तरणका विषयमा छलफल गरेको जानकारी दिएका थिए। तर निकै संवेदनशील घडीमा भएको यो आकस्मिक भलाकुसारी जग्गा मामिलामा मात्रै सिमित नभएको आशंका गरिएको छ। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले यसै साता फैसला सुनाउँदैछ। अन्नपूर्णपोस्ट बाट सभार
