काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्धामा अबको तीन दिनपछि फैसला सुनाउने तयारी गरिरहेको छ । यो बीचमा विभिन्न शक्तिको चलखेल भइरहेको भन्दै नेकपा दाहाल–नेपाल पक्ष र ओली पक्षले एकअर्कोलाई आरोप लगाइरहेका छन् ।
न्यायालयलाई प्रभावित नपार्ने बताउने दुवै पक्षले आआफ्नो ठाउँबाट अप्रत्यक्ष रुपमा न्यायालयमाथि प्रहार गरिरहेको कानूनविद्हरुको तर्क छ । मोरङको विराटनगरमा शनिबार गरेको ओली पक्षीय भेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भए मुलुक अस्थीर बन्ने प्रतिक्रिया दिए ।
यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनस्र्थापना गरिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि दिए । यता नेकपा (दाहाल–नेपाल पक्ष)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले न्यायालयले आफूहरुको पक्षमा फैसला गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउने प्रचण्डले नेपालका बौद्धिक वर्गहरुको ध्यान संसद पुनस्र्थापना तर्फ रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासको बहस सकिएको छ । एमिकस क्यूरी (सहयोगी समूह)को पनि राय सकिएको छ । अबको ४ दिनमा अदालतको फैसला आउदैछ ।
प्रधानन्यायाधीश राणा यतिबेला संविधानमा टेकेर फैसला गर्ने पक्षमा छन् । तत्कालीन समयमा संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले पनि संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको बताएका थिए ।
अहिले नेम्बाङ त्यो विषयमा बोलेका छैनन् । उनले अदालतको फैसला आएको दोस्रो दिन मात्रै मुख खोल्ने जनाएका छन् । संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा जनमत रहेको दाहाल–नेपाल पक्षको दाबी छ भने ओली पक्षले मुलुक निर्वाचनमय भएको बताएका छन् । ओकेजनता डेस्क
