काठमाडौं । आगामी वैशाखका लागि घोषित मध्यावधि निर्वाचनका लागि दल दर्ता आह्वान गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको निर्वाचन आयोगले भोलि शुक्रबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दुबै समूहलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई पत्र पठाएर शुक्रबार बिहान साढे ११ बजे दुबै अध्यक्ष र अध्यक्षले तोकेका आधिकारिक व्यक्ति गरी ५र५ जनालाई बोलाइएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार पत्रमा निर्वाचनसम्बन्धी छलफलका लागि भनिएको छ । तर, नेकपाको विवादमै कुराकानी हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ । संसद विघटनको विरोधमा आन्दोलनरत प्रचण्ड–माधव समूहले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखेर ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको छ र माधवकुमार नेपाललाई नयाँ अध्यक्ष चयन गरेको छ ।
अर्का अध्यक्ष ओलीले भने २०७८ मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेका छन् ।
दुबै समूहले आफ्नो निर्णयअनुसार विवरण अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेका थिए । तर, ११ माघमा बसेको आयोगको बैठकले दुबै समूहको दाबी अस्वीकार गरेको छ । यससँगै कानूनीरुपमा नेकपाको अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड रहे भने केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय नै कायम भयो ।
शुक्रबारको छलफल किन ?
दुबै पक्षको माग अस्वीकार गरेको चार दिनपछि फेरि शुक्रबार दुबै पक्षलाई आयोगले छलफलमा बोलाएको छ । एउटा निर्णय गरिसकेको आयोगले शुक्रबार फेरि किन छलफल गर्दैछ त ?
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेपनि निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नु नभएका कारण आयोगले चुनावको तयारी गरिरहेको छ । त्यही क्रममा केही दिनमा निर्वाचनका लागि दल दर्ता आह्वान गर्ने तयारी छ ।
तर, ‘चमत्कारिक’ सहमति नभए आयोगले नेकपा नामको दल दर्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनकी दल दर्ताका लागि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको हस्ताक्षरसहित निवेदन आउनुपर्छ भन्ने आयोगको तर्क छ, जुन सम्भावना लगभग छैन ।
त्यही बुझेर निर्वाचन आयोगले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘दुबै पक्षले हामी नै आधिकारिक हौं भनेर दल दर्ताका लागि आउने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामी कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरू आपसी सहमतिमा यसरी जान्छौं भनेर आउनुभयो भने हामी सहजीकरण गरिदिन्छौं । भोलि त्यही भन्न बोलाएका हौं ।’
सहमति नभए सूर्य चिह्न फ्रिज
आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार प्रचण्ड–माधव र ओली समूहबीच शुक्रबार हुने छलफल वा दल दर्ता गर्नेबेलासम्म कुनै सहमतिमा नभए नेकपा दल दर्ता नहुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा वैशाखमै मध्यावधि चुनाव हुने भयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र सूर्य चुनाव चिह्न प्रयोग हुँदैन ।
आयोगले यसलाई फ्रिज गर्ने सक्ने उनीहरू बताउँछन् । नेकपालाई बाहिर राखेर मध्यावधि चुनाव कल्पना गरेको हो त भन्ने हाम्रो प्रश्नमा एक अधिकारीले भने, ‘६४ प्रतिशत मत बोकेको दललाई बाहिर राखेर हामीले चुनावको परिकल्पना गरेका छैनौं । तर, उहाँहरूले निकास दिनुभएन भने हामीसँग अर्को विकल्प रहन्न ।’
त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड–माधव र ओली समूहसामू चुनावमा जाने विकल्प हुनेछ– नयाँ दल दर्ता गर्ने वा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४९ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलले कुनै एउटा दलले प्राप्त गरेको चुनाव चिह्न वा अर्को कुनै चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिने ।
कतिपयले त्यस्तो अवस्थामा ओलीले नेकपा एमालेको डाँडामाथिको सूर्य र प्रचण्ड–माधव समूहले माओवादी केन्द्रको हँसिया हथौडा लिएर चुनाव लड्ने अनुमान गरेका छन् । तर, नेकपाको दुबै पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् र नेकपा र सूर्य चुनाव चिह्न आफूहरूले पाउने दाबी गरेका छन् ।
प्रचण्ड–माधव समूहका नेता लीलामणि पोखरेल भन्छन्, ‘हामीले त्यो (सूर्य चुनाव चिह्न फ्रिज हुने र अर्को चिह्न लिएर चुनाव लड्ने) कल्पनै गरेका छैनौं ।’
सो समूहका नेताका अनुसार भोलि हुने छलफलमा आयोगलाई माघ ११ को निर्णय पुनविर्चार गर्न आग्रह गरिने छ । साथै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार विवाद निरुपण गर्न निवेदन दिन सक्ने पनि एक नेताले जानकारी दिए ।
तर, आयोगका अधिकारीहरू भने दफा ४४ अनुसार विवाद निरुपण गर्ने म्याद गुज्रिसकेको बताउँछन् । यो दफाअनुसार दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए दाबी गर्ने दलले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशतसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगमा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि अर्को पक्षलाई दाबी र प्रमाण पेश गर्न १५ दिन दिइनेछ । यो अवधिमा नआए थप १० दिन दिइनेछ ।
दुबै पक्षको दाबी आएपछि आयोगले सहमतिमा विवाद निरुपण गर्ने प्रयास गर्नेछ । त्यो प्रयास सफल भए दाबी, जवाफ र प्रमाणका आधारमा कुनै एउटा पक्षलाई मान्यता दिनेछ । त्यसरी मान्यता दिन नसक्ने भएमा केन्द्रीय समितिको बहुमत जोसँग छ, त्यसलाई आधिकारिकता दिनेछ भने अर्कोलाई नयाँ दलका रुपमा मान्यता दिइने उपदफा ६ मा उल्लेख छ ।
ओली पक्षका नेताहरूले भने आयोगले ओलीलाई प्रमुख पदाधिकारी स्वीकार गरिसकेकाले दल दर्ता सहजै हुने दाबी गरेका छन् । ओली पक्षका नेता एवं अधिवक्ता रमेश बडाल पनि दल दर्ता गर्न ओलीको हस्ताक्षर भए पुग्ने बताउँछन् ।
तर, प्रचण्ड–माधव पक्ष पनि आधिकारिक आफूहरू भएको भन्दै आयोग जालान् नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘काल्पनिक प्रश्न खडा गर्नुभन्दा निवेदन हेरेपछि आयोग यो प्रश्नमा प्रवेश गर्नु राम्रो हुन्छ । किनकी, अर्को पक्ष त चुनावलाई मान्दैनौं भनेर हिँड्नुभएको छ । उहाँहरू त दल दर्ता गर्न नै नजाने होला नि ।’
पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूको सुझाव
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा चाँडो फैसला आए निर्वाचन आयोगलाई दल विभाजन विवाद मिलाउन सहज हुने एक पूर्वआयुक्त बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेकपाको विवाद कति लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने कुरा वैशाखमा चुनाव हुने कि नहुने भन्नेमा धेरै हदसम्म निर्भर छ ।’
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि चुनावमा बढीभन्दा बढी दल वा जनताले सहभागी होस् भन्नेतर्फ आयोगको पनि भूमिका हुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘नेकपाको विवाद सुल्झाउँदा आयोगले लोकतन्त्र संस्थागत हुने कुरामा ध्यान दिन्छ भन्ने लाग्छ ।’
अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ यस्तो विवाद सल्टाउन आयोग सक्षम रहेको बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आयोगको गरिमा उँचो हुने गरी स्वतन्त्र र निश्पक्ष निर्णय आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु ।’
(अनलाइनखबर बाट साभार)
