धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेपछि किसानले अपेक्षित लाभ लिन थालेका छन्। सरकारले समर्थन मूल्यसहित खाद्य व्यवस्था कार्यालयमार्फत धान खरिद गरिरहेको छ। विगतमा किसानले उत्पादन गरेको धानको बजारको समस्या थियो भने किसानले बाध्य भएर कम मूल्यमा व्यापारीलाई धान बेच्नुपर्ने अवस्था थियो। सरकारले किसानको धान २०७४ सालबाट खरिद गर्न लागेकोले देशको ठूलो हिस्सामा रहेका किसान लाभान्वित भइरहेका छन्।
विराटनगर महानगरपालिकास्थितका खाद्य व्यवस्था कार्यालयले अहिलेसम्ममा १५ हजार क्विन्टल सोना मन्सुली धान खरिद गरिसकेको छ। अघिल्लो वर्ष ५४६ क्विन्टल मात्र धान खरिद गरेको सो कार्यालयले गएको वर्ष नौ हजार ३०० क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। कार्यालय शहर केन्द्रित भएको र किसानलाई शहरसम्म आउन समस्या भएकाले गएको वर्ष अपेक्षित धान खरिद नभएको बताइएको छ।
खाद्य व्यवस्था कार्यालय विराटनगरका प्रमुख महेन्द्र सिटौलाका अनुसार सरकारले यस वर्ष धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु दुई हजार ८८५ निर्धारण गरेको छ। यसबाट बजार नपाउने किसानका लागि खाद्य व्यवस्था कार्यालय वरदान भएको प्रमुख सिटौलाले जानकारी दिए।
रञ्जीत र बासमती धानसमेत खरिद गर्ने यो कार्यालयमा अहिलेसम्ममा ती जातका धान किसानले नल्याएको र पछि आउने सम्भावना पनि रहेको प्रमुख सिटौलाले बताए। यस्तै झापाको विर्तामोडस्थित रहेको खाद्य व्यवस्था कार्यालयले अहिलेसम्ममा नौ हजार ६१८ क्विन्टल सोना मन्सुली धान खरिद गरिसकेको छ।
यस वर्ष २३ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको कार्यालयले सरकारको समर्थन मूल्यमै किसानको धान खरिद गरिरहेको कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र राईले बताए। उनले गएको वर्षमा सरकारले सोना मन्सुली धानको मूल्य रु दुई हजार ६७३ कायम गरेको थियो। गएको वर्षमा १९ हजार क्विन्टल सोना मन्सुली र पाँच हजार क्विन्टल रञ्जीत धान खरिद गरेको थियो।
कार्यालय प्रमुख राईका अनुसार यस वर्ष बासमती धानको उत्पादन कम भएको र सम्पन्न अवस्थाका उपभोक्ता एवं व्यापारीले किसानको खेतमै गएर धान खरिद गर्ने र मूल्य पनि बढी दिने भएकाले बासमती धान अहिलेसम्ममा नआएको जानकारी दिए।
खाद्य व्यवस्था कार्यालयले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा सूचना जारी गरिसकेकाले अब किसानले धानको बजार पाएनन् भन्ने अवस्था अन्त्य भएको र कुनै पनि बिचौलियाले अनुचित लाभ नलिउन भन्ने उद्देश्यले जिल्ला प्राथमिक खरिद समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कृषि ज्ञान केन्द्र, किसान प्रतिनिधि र खाद्य व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहने समितिको अनुगमन एवं निर्णयले वास्तविक किसान मात्र लाभान्वित भइरहेको प्रमुख राईले बताए। प्रदेश नं १ झापाको विर्तामोड र मोरङको विराटनगरमा खाद्य व्यवस्था कार्यालय स्थापना भएको छ। रासस
