काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई शुक्रबार पत्राचार गरेर उनीहरूले गरेको पत्रका विषयमा थप स्पष्ट पार्न भनेको छ । आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्ष सम्बोधन गर्दै अलग–अलग प्रकृतिको पत्र लेखेको छ । दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षलाई आधिकारिकताको मागदाबी गर्नका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिन भनिएको छ । ओली पक्षलाई भने आयोगले विवरण अद्यावधिकका लागि बुझाइएको पत्रमा स्पष्ट पार्न भनेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले दुवै पक्षलाई पत्र पठाइएको तर त्यसमा लेखिएको विषयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘आयोगको बैठकले गरेको निर्णयका विषयमा दुवै पक्षलाई जानकारी गराइएको छ,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षबाट आएका पत्रहरूबारे बुझ्न खोजिएको मात्रै हो । अरू थाहा छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा हठात् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि नेकपा विभाजित छ । तर विभाजनले औपचारिकता पाइसकेको छैन । दुवै पक्षले ५ गतेयता लगातार आयोगमा पत्र पठाएका छन् । ती पत्रका आधारमा मात्रै दलको मान्यतासम्बन्धी विवादमा पस्न समस्या भएको आयोगले जनाएको छ । ‘बाहिर विवाद चर्किएको छ । तर दलको आधिकारिकतामा दाबी कुनै पक्षबाट पनि आयोगमा आएन,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर दुवै पक्षले आयोगमा लेखेको बेहोराअनुसारकै स्पष्टता र प्रमाण ल्याउन भनिएको छ ।’
दाहाल र नेपाल पक्षका नेताहरूले पुस १० मा आयोग पुगेर नेकपाको आधिकारिकतामाथि दाबी गरेका थिए । दाहालले केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ बढी बहुमत आफूहरूसँग रहेको उल्लेख गर्दै आधिकारिकताको विवाद छिटो टुंग्याउन आयोग पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए । ‘उहाँहरूले लिखित रूपमा बुझाएको पत्रमा समेत दलको आधिकारिकताको विषय थोरै समेटिएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरूले आधिकारिता दाबी गर्न खोज्नुभएको हो भने त्यतिले मात्रै पुग्दैन । ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया पु¥याएर मागदाबी गर्नुपर्छ ।’
आयोगले दाहाल–नेपाल पक्षलाई लेखेको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (१) को व्यवस्थाबारे स्मरण गराइएको छ । उक्त दफामा दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यसमाथि आधिकारिकता माग गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । दाहालले आयोगमा र सार्वजनिक रूपमै ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ३ सय १५ सदस्यको साथ आफूहरूसँग रहेको दाबी गरेका छन् । आयोग पुगेका बेला उनले आवश्यक परे उनीहरूलाई लाइन लगाएर उभ्याइदिनेसमेत बताएका थिए । ‘दाहालले आफ्नो अभिव्यक्तिमा दलमाथिको आधिकारिकताको दाबी स्पष्ट ढंगले गर्नुभएको थियो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर उहाँलाई लेखिएको पत्रमा त्यस्तो दाबी हो भने प्रक्रिया पूरा गरिदिनुस् भनिएको हो ।’ कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर दलको मान्यताका विषयमा माग दाबी नआउँदा आयोग नेकपाको विवादभित्र प्रवेश नै गर्न सकेको छैन । बाहिर भने आयोगले नेकपा विवादमा कामै नथालेको सन्देश जान थालेको छ ।
आयोगले ओली पक्षलाई भने विभिन्न विषयमा अद्यावधिक गर्न गरिएको पत्रका विषयमा थप स्पष्ट पार्न मात्र भनेको छ । ओली पक्षलाई मागदाबी गर्न किन भनिएन ? आयोग स्रोतले भन्यो, ‘ओली पक्षले आयोगमा पठाएको कुनै पनि पत्रमा मागदाबीको कुरा नपरेकाले त्यस विषयमा केही नसोधिएको हो ।’ ओली पक्षले दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको, विधान संशोधन गरेको, प्रवक्ता नियुक्ति गरेको, केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको लगायतबारे जानकारी आयोगलाई दिएको छ । त्यसअनुसार पार्टीको विवरण अद्यावधिक गर्न ओली पक्षले माग गरेको छ । दाहाल र नेपाल पक्षसँग पनि अद्यावधिक गर्न लेखिएको पत्रका कतिपय विषयमा पनि स्पष्टता माग गरिएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले अघिल्लो बिहीबार ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो ।
ओली तथा दाहाल–नेपाल पक्ष दुवैले आफूलाई संस्थापन पक्ष भन्दै फुटको अपजस लिनबाट जोगिन खोजिरहेका छन् । त्यसैले दुवै पक्षले औपचारिक रूपमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर दलको मान्यता माग गरेका छैनन् । दाहाल–नेपाल पक्षले बहुमत आफूसँग रहेकाले आफू स्वतः आधिकारिक रहेको र आधिकारिकताको मागदाबी अल्पमत पक्षले गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् । अर्कोतिर ओली पक्षले आफूहरू आफ्नो घरमै रहेको र घर छाडेर जानेहरूले आवश्यक ठाने आधिकारिकताको दाबी गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन् । यही अवस्थामा नेकपा विवाद सुल्झिने सम्भावना नरहेको आयोगका एक पदाधिकारीले बताए । ‘विवादका रूपमा कागजपत्र आए आयोगले त्यसमा हात हाल्ने हो,’ आयोगका ती पदाधिकारीले, ‘आयोगले कानुनमा भएको व्यवस्थालाई हेर्ने हो । त्यसबाहेकका पत्राचार वा अभिव्यक्तिकै भरमा आयोगले विवाद निरूपणमा हात हाल्दैन ।’
(राजेश मिश्रले ekantipur.com मा लेखेका छन्।)
