प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहको नेकपाका नेतासमेत रहेका राईले आफ्नो दल र दलका नेतालाई जानकारी नै नदिइ मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै १५ जना सांसदलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका हुन्।
नेकपाका प्रमुख सचेतक वुद्धिकुमार राजभण्डारीका अनुसार मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये १९ जनालाई स्पष्टिकरण सोधिएकोमा १५ जनालाई निलम्बन गरिएको हो।
निलम्बन पर्नेमा प्रदेश सांसद् भीमप्रसाद आचार्य, जीवन घिमिरे, ईन्द्रबहादुर आङ्बो, विजयकुमार विश्वास, सावित्राकुमारी रेग्मी, उपेन्द्र घिमिरे, लिलावल्लभ अधिकारी, राजेन्द्रकुमार राई , यशोधा अधिकारी, लछुमन तिवारी, मोहन कुमार खड्का, कुलप्रसाद साम्बा, धिरेन्द्र शर्मा, टंक आङबुहाङ, कुसुम कुमारी श्रेष्ठ छन् ।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने चार जना सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपाने, उषाकला राई, झलकबहादुर मगर र रामकुमार राईले मौखिक जवाफ दिएकोका कारबाही नगरेको उनले जानकारी दिए।
आफूविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सांसदलाई हस्ताक्षर गराएको भन्दै शनिबार साँझ मुख्यमन्त्री राईले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रवहादुर आङ्वोलाई पदबाट बरखास्त गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट बिहान दाहाल(नेपाल समूहका तीन मन्त्रीले पदबाट राजीनामासमेत दिएका थिए।
सोही दिन प्रदेशसभा सचिवालयमा ३७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
यसैबिच दाहाल–नेपाल पक्षले संसदीय दलको नेताबाट शेरधन राईलाई हटाएर भीम आचार्यलाई नेता बनाएको छ।
बिहीबार बसेको दाहाल–नेपाल पक्षीय बहुमत सांसदको बैठकले राईलाई दलको नेताबाट हटाउँदै भीम आचार्यलाई नेता चनेर मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव समेत गरेको छ।
प्रदेश(१ मा प्रत्यक्षतर्फ ५६ र समानुपातिकतर्फ ३७ सिट गरी ९३ सिट छ। तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६ गरी ६७, कांग्रेस २१, जनता समाजवादीका ३, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चको १ सिट छ।
प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सिट आवश्यक पर्छ । अहिले सम्म कुनै समूहले एकलौटी सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन्। (सेतोपाटी बाट साभार)
