Sunday, January 17, 2021

देउवाको द्विविधा

- Advertisement -

हठात् ढंगले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मूल्य लोकतन्त्र तथा सम्पूर्ण शासन व्यवस्थाले कुन हदसम्म चुकाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आफ्नै इतिहासको भुक्तभोगी नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा जत्तिको को होला ! २०४६ सालमा पुनःस्थापित प्रजातन्त्रलाई कोमामा पुर्‍याउने गरी २०५९ मा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री उनी नै थिए ।

राजदरबारको स्वार्थपूर्ति हुने गरी जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई नारायणहिटी बुझाइएको उक्त घटनाको कर्ता तथा प्रथम साक्षी मात्र होइन, त्यसबाट उत्पन्न परिणति भोग्नेमा पनि उनी अग्रपंक्तिमै थिए । तर उदेकलाग्दो के भने, इतिहासको त्यो अविस्मरणीय गल्तीबाट उनले कत्ति पनि सिकेको देखिएको छैन । व्यापक दबाबका कारण कांग्रेसले सोमबारका लागि औपचारिक आन्दोलन घोषणा गरे पनि देउवाले संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा अभिव्यक्ति नदिन आफ्ना नेताहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन् । परोक्ष रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमको बचाउमा देखिने यस्तो व्यवहार लोकतन्त्र र संविधानका लागि घातक छ ।

शासकले कुनै गल्ती गर्दा वा सत्ताको कदम लोकतन्त्रको परिधिबाहिर जाँदा त्यसलाई खबरदारी गर्ने र सच्याउन दबाब दिने खास दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हो । सत्ताले संकट सिर्जना गरेको बखत व्यवस्थालाई बरालिन नदिने राजनीतिक अभिभारा प्रमुख प्रतिपक्षीमा स्थानान्तरण भएको हुन्छ । झन्, आफूलाई निःसर्त लोकतन्त्रको हिमायती बताउने र सात दशकदेखि यही व्यवस्थाका लागि संघर्ष गर्दै आएको पार्टीका हकमा त यो स्वाभाविक रूपमा परम् कर्तव्य पनि हो । कांग्रेसका लागि यतिबेला यो विषय जीवनमरणकै सवाल हुनुपर्ने हो, पुस ५ गतेको घटनाविरुद्ध आन्दोलन गर्न पनि १३ गतेको ‘साइत’ पर्खनु नपर्ने हो । संविधानमाथि संकट आइलागेको यस्तो अवस्थामा कांग्रेस पार्टी, खासगरी यसको मूल नेतृत्व किंकर्तव्यविमूढ र अनिश्चयको बन्दी देखिनु नेपाली राजनीतिको अर्को दुःखपूर्ण अध्याय हो । यो चरम अन्यमनस्क अवस्थाबाट नेपाली कांग्रेसले आफूलाई माथि उठाउनैपर्छ र नवस्थापित व्यवस्थामाथि भएको प्रहारको विपक्षमा बिगुल फुक्नुपर्छ ।

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई शंकाको सुविधा दिएकै बखत त २०५९ को कदम त्यतिबिघ्न प्रत्युत्पादक भयो, अहिलेको मूल कानुनले त बहुमतीय सरकार प्रमुखलाई त्यस्तो कुनै अधिकार दिएको पनि छैन । कुनै पनि हालतमा संसद्ले प्रधानमन्त्री चुन्न नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइने अवस्था अहिले छ । यो सब जान्दाजान्दै पनि, आफ्नै पार्टीका कैयौं नेताले संसद् पुनःस्थापना र सशक्त आन्दोलनको पक्षमा उभिनुपर्ने अडान लिँदालिँदै पनि र आमजनमतसमेत सत्ताकदमको विपक्षमा हुँदा पनि कांग्रेस सभापति देउवामा यसप्रति चेतनाबोध नभएजस्तो देखिनु राजनीतिक लज्जाको सरल उदाहरण हो । यहाँ सवाल यो अलमलले कांग्रेसलाई कहाँ छोड्छ र उसको भूमिकाप्रति आम धारणा कस्तो बन्छ भन्ने होइन, यो संकटको बेला यस्तो अन्तर्पाठले निकट आगतको नेपाली राजनीतिको पाना कसरी कोरिन्छ भन्ने हो । गएको निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई दिएको भूमिका यही हो— सरकारले धर्म छाड्दा सती साल भएर उभिनू । तर जनअनुमोदित यो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न कांग्रेस च्युत भइरहेको देखिन्छ । यसमा पार्टी नेतृत्वको विभ्रम सर्वथा दोषी छ ।

पक्कै पनि, यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरिसकेको छ । सम्मानित अदालतले ढिलोचाँडो यसमा आफ्नो फैसला सुनाउने नै छ । तर यसको मतलब यो होइन कि, यो विषयमा मुलुकको प्रमुख राजनीतिक शक्तिमध्येको एक घटकले आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नै पाउँदैन, उसले आफ्नो अडान र अपिल जनसमक्ष सुनाउनै सक्दैन । यो घटनाको संवैधानिक वा कानुनी निरूपण अदालतले गर्ला, तर यसको राजनीतिक विवेचना दलहरूले नै गर्ने हो । त्यसमा पनि सत्तापक्षबाट गराइएको घटना भएकाले प्रतिपक्षी दलले यसबारे स्पष्ट मुख खोलेर लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउने गरी आफ्नो अडान लिनैपर्छ । मुलुकमा संवैधानिक सर्वोच्चता हुनु र संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च न्यायालय हुनुको अर्थ, पार्टीहरू अराजनीतिक हुनेगरी खुम्चनु वा अवैचारिक हुनु होइन । देशको सबैभन्दा पुरानो क्रियाशील दल कांग्रेस यसमा स्पष्ट हुनैपर्छ ।

संविधानमाथि बलात् आक्रमण हुँदासमेत कांग्रेस यसरी अनुद्विघ्न भैरहनुमा मूलतः पार्टी नेतृत्वले दुइटा लाभ–हानिको हिसाब गरेजस्तो देखिन्छ । पहिलो, चाँडै चुनाव भएमा देउवाले आफ्नो चौतर्फी हित देखेका हुन सक्छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा नबोलौं भन्नुको मनसाय सरकारको चुनावी घोषणालाई समर्थन गरौं भनेकै हो । सोझो अर्थमा लिँदा बहुदलीय व्यवस्थामा एउटा दलले चुनावी लाभ हेर्नु खासै अन्यथा पनि होइन । तर त्यस्तो स्वार्थदृष्टि लोकतन्त्र र शासनव्यवस्थाकै मूल्यमा राखियो भने, त्योचाहिँ अस्वास्थ्यकर र दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । अहिले भैरहेको यही हो । देउवाको दोस्रो लाभ–हानिको विषय, संवैधानिक परिषद्द्वारा विभिन्न निकायहरूमा गरिएको सिफारिस नै हो, जसमा कांग्रेस सभापतिले पनि राम्रै भाग पाएको कुरा गाइँगुइँको विषय मात्रै होइन, प्रस्टै देखिएको तथ्य हो । देउवाले आफूबाट भएको यो गल्ती सच्याउँदै अध्यादेशको खारेजी र सिफारिस बदरको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुपर्छ । आफ्ना मान्छेका दुई–चार नियुक्तिसित लोकतन्त्र र संवैधानिक मर्मको मूल्यलाई साट्न पाइँदैन ।

अहिलेको संकटपूर्ण घडीमा सही विचारले मुलुकलाई दिशाबोध गर्न कांग्रेसलगायत कुनै पनि जिम्मेवार दल चुक्नु हुँदैन । ताकि, अरू कुनै शक्तिकेन्द्रलाई यसबारे द्विविधा रहेछ भने उनीहरूसमेत स्पष्ट हुन सकून् । देशको एउटा जिम्मेवार दलले आफ्नो संवैधानिक र राजनीतिक दायित्व निर्वाह गर्दा अदालतको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको किमार्थ ठहरिँदैन । यसमा कांग्रेस अलमलिन जरुरी छैन । यतिबेला यो पार्टी जति अस्पष्ट भयो, लोकतन्त्रको सूर्यमा ग्रहण लाग्ने खतरा त्यति नै धेरै हुन्छ । यही तथ्यलाई हेक्का राख्दै कांग्रेस नेतृत्वले वर्तमान संकटलाई आफ्नो सम्भावित जय–पराजयको गणितका रूपमा मात्र नलिएर लोकतन्त्रमाथिकै प्रहारका रूपमा बुझ्नुपर्छ र त्यहीअनुसार उचित मार्गदर्शनका उपाय ठम्याउनुपर्छ ।ekantipur बाट

प्रतिक्रिया

- Advertisement -
- Advertisement -

सम्बन्धित समाचार

नेपाल-भारत बैठकमा के के छलफल भयो ?

३ माघ २०७७, शनिबार ११:३४ काठमाडौं – नेपाल–भारतबीचको परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक सकिएको छ । बैठकमा भाग लिन भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली जानुभएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार...

भारतीय समकक्षीसँग परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको प्रस्ताव( सीमा सम्बन्धी वार्ता तत्कालै थालौं

माघ, काठमाडौं । भारत भ्रमणका रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतीय समकक्षी एस जसशंकरसँग दुई देशको बीचमा रहेको सीमा विवादलाई समाधान गर्न तत्काल वार्ताको थालनी...

एका बिहानै बाग्लुङ्ग कालिका मन्दिरको दर्शन गर्दै आजको राशिफल हेर्नुहोस भेटी...

वि.सं.२०७७ साल माघ ०२ गते, शुक्रबार, ईश्वी सन् २०२१ जनवरी १५ तारिख, नेपाल संवत् ११४१, प्रमादी संवत्सर, उत्तरायण, शिशिर ऋतु, श्रीशाके १९४२, पौष शुक्लपक्ष,...

मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु !

मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु ! बिहीबार साँझ मेची राजमार्गमा भएको सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । झापा बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ स्थित वर्ने चिया...

कुन उमेरका मानिस कति घण्टा सुत्ने ? समय भन्दा बढी सुतेमा...

तपाईंले पढ्नु भएको वा सुन्नु भएको हुनसक्छ कि कि सबैको लागि कम्तिमा ८ घण्टा निदाउनु एकदम महत्त्वपूर्ण छ। तर सत्य यो हो कि सबैको...

हात हतियार र कस्तुरीको दाँत सहित पाँचजना पक्राउ !

शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ । कस्तुरीको दाँत र हतियारसहित निकुञ्जको टोलीले पाँचजनालाई पक्राउ गरेको छ । निकुञ्जको टोली र नेपाल...

दिल्ली संयुक्त बैठका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने – नेपाली भूमि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग...

नयाँ दिल्ली – परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाली भूमि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिइने बताएका छन् । शुक्रबार दिल्लीस्थित हैदरबाद हाउसमा भएको नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरिय संयुक्त आयोगको बैठकपछि...

हैदरावाद हाउसमा सुरु भयो नेपाल–भारत संयुक्त बैठक

काठमाडौं। नेपाल(भारत संयुक्त आयोगको बैठक नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा सुरु भएको छ। बैठकअघि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरबीच अनौपचारिक...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
प्रतिक्रिया