हठात् ढंगले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मूल्य लोकतन्त्र तथा सम्पूर्ण शासन व्यवस्थाले कुन हदसम्म चुकाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आफ्नै इतिहासको भुक्तभोगी नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा जत्तिको को होला ! २०४६ सालमा पुनःस्थापित प्रजातन्त्रलाई कोमामा पुर्याउने गरी २०५९ मा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री उनी नै थिए ।
राजदरबारको स्वार्थपूर्ति हुने गरी जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई नारायणहिटी बुझाइएको उक्त घटनाको कर्ता तथा प्रथम साक्षी मात्र होइन, त्यसबाट उत्पन्न परिणति भोग्नेमा पनि उनी अग्रपंक्तिमै थिए । तर उदेकलाग्दो के भने, इतिहासको त्यो अविस्मरणीय गल्तीबाट उनले कत्ति पनि सिकेको देखिएको छैन । व्यापक दबाबका कारण कांग्रेसले सोमबारका लागि औपचारिक आन्दोलन घोषणा गरे पनि देउवाले संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा अभिव्यक्ति नदिन आफ्ना नेताहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन् । परोक्ष रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमको बचाउमा देखिने यस्तो व्यवहार लोकतन्त्र र संविधानका लागि घातक छ ।
शासकले कुनै गल्ती गर्दा वा सत्ताको कदम लोकतन्त्रको परिधिबाहिर जाँदा त्यसलाई खबरदारी गर्ने र सच्याउन दबाब दिने खास दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हो । सत्ताले संकट सिर्जना गरेको बखत व्यवस्थालाई बरालिन नदिने राजनीतिक अभिभारा प्रमुख प्रतिपक्षीमा स्थानान्तरण भएको हुन्छ । झन्, आफूलाई निःसर्त लोकतन्त्रको हिमायती बताउने र सात दशकदेखि यही व्यवस्थाका लागि संघर्ष गर्दै आएको पार्टीका हकमा त यो स्वाभाविक रूपमा परम् कर्तव्य पनि हो । कांग्रेसका लागि यतिबेला यो विषय जीवनमरणकै सवाल हुनुपर्ने हो, पुस ५ गतेको घटनाविरुद्ध आन्दोलन गर्न पनि १३ गतेको ‘साइत’ पर्खनु नपर्ने हो । संविधानमाथि संकट आइलागेको यस्तो अवस्थामा कांग्रेस पार्टी, खासगरी यसको मूल नेतृत्व किंकर्तव्यविमूढ र अनिश्चयको बन्दी देखिनु नेपाली राजनीतिको अर्को दुःखपूर्ण अध्याय हो । यो चरम अन्यमनस्क अवस्थाबाट नेपाली कांग्रेसले आफूलाई माथि उठाउनैपर्छ र नवस्थापित व्यवस्थामाथि भएको प्रहारको विपक्षमा बिगुल फुक्नुपर्छ ।
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई शंकाको सुविधा दिएकै बखत त २०५९ को कदम त्यतिबिघ्न प्रत्युत्पादक भयो, अहिलेको मूल कानुनले त बहुमतीय सरकार प्रमुखलाई त्यस्तो कुनै अधिकार दिएको पनि छैन । कुनै पनि हालतमा संसद्ले प्रधानमन्त्री चुन्न नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइने अवस्था अहिले छ । यो सब जान्दाजान्दै पनि, आफ्नै पार्टीका कैयौं नेताले संसद् पुनःस्थापना र सशक्त आन्दोलनको पक्षमा उभिनुपर्ने अडान लिँदालिँदै पनि र आमजनमतसमेत सत्ताकदमको विपक्षमा हुँदा पनि कांग्रेस सभापति देउवामा यसप्रति चेतनाबोध नभएजस्तो देखिनु राजनीतिक लज्जाको सरल उदाहरण हो । यहाँ सवाल यो अलमलले कांग्रेसलाई कहाँ छोड्छ र उसको भूमिकाप्रति आम धारणा कस्तो बन्छ भन्ने होइन, यो संकटको बेला यस्तो अन्तर्पाठले निकट आगतको नेपाली राजनीतिको पाना कसरी कोरिन्छ भन्ने हो । गएको निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई दिएको भूमिका यही हो— सरकारले धर्म छाड्दा सती साल भएर उभिनू । तर जनअनुमोदित यो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न कांग्रेस च्युत भइरहेको देखिन्छ । यसमा पार्टी नेतृत्वको विभ्रम सर्वथा दोषी छ ।
पक्कै पनि, यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरिसकेको छ । सम्मानित अदालतले ढिलोचाँडो यसमा आफ्नो फैसला सुनाउने नै छ । तर यसको मतलब यो होइन कि, यो विषयमा मुलुकको प्रमुख राजनीतिक शक्तिमध्येको एक घटकले आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नै पाउँदैन, उसले आफ्नो अडान र अपिल जनसमक्ष सुनाउनै सक्दैन । यो घटनाको संवैधानिक वा कानुनी निरूपण अदालतले गर्ला, तर यसको राजनीतिक विवेचना दलहरूले नै गर्ने हो । त्यसमा पनि सत्तापक्षबाट गराइएको घटना भएकाले प्रतिपक्षी दलले यसबारे स्पष्ट मुख खोलेर लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउने गरी आफ्नो अडान लिनैपर्छ । मुलुकमा संवैधानिक सर्वोच्चता हुनु र संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च न्यायालय हुनुको अर्थ, पार्टीहरू अराजनीतिक हुनेगरी खुम्चनु वा अवैचारिक हुनु होइन । देशको सबैभन्दा पुरानो क्रियाशील दल कांग्रेस यसमा स्पष्ट हुनैपर्छ ।
संविधानमाथि बलात् आक्रमण हुँदासमेत कांग्रेस यसरी अनुद्विघ्न भैरहनुमा मूलतः पार्टी नेतृत्वले दुइटा लाभ–हानिको हिसाब गरेजस्तो देखिन्छ । पहिलो, चाँडै चुनाव भएमा देउवाले आफ्नो चौतर्फी हित देखेका हुन सक्छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा नबोलौं भन्नुको मनसाय सरकारको चुनावी घोषणालाई समर्थन गरौं भनेकै हो । सोझो अर्थमा लिँदा बहुदलीय व्यवस्थामा एउटा दलले चुनावी लाभ हेर्नु खासै अन्यथा पनि होइन । तर त्यस्तो स्वार्थदृष्टि लोकतन्त्र र शासनव्यवस्थाकै मूल्यमा राखियो भने, त्योचाहिँ अस्वास्थ्यकर र दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । अहिले भैरहेको यही हो । देउवाको दोस्रो लाभ–हानिको विषय, संवैधानिक परिषद्द्वारा विभिन्न निकायहरूमा गरिएको सिफारिस नै हो, जसमा कांग्रेस सभापतिले पनि राम्रै भाग पाएको कुरा गाइँगुइँको विषय मात्रै होइन, प्रस्टै देखिएको तथ्य हो । देउवाले आफूबाट भएको यो गल्ती सच्याउँदै अध्यादेशको खारेजी र सिफारिस बदरको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुपर्छ । आफ्ना मान्छेका दुई–चार नियुक्तिसित लोकतन्त्र र संवैधानिक मर्मको मूल्यलाई साट्न पाइँदैन ।
अहिलेको संकटपूर्ण घडीमा सही विचारले मुलुकलाई दिशाबोध गर्न कांग्रेसलगायत कुनै पनि जिम्मेवार दल चुक्नु हुँदैन । ताकि, अरू कुनै शक्तिकेन्द्रलाई यसबारे द्विविधा रहेछ भने उनीहरूसमेत स्पष्ट हुन सकून् । देशको एउटा जिम्मेवार दलले आफ्नो संवैधानिक र राजनीतिक दायित्व निर्वाह गर्दा अदालतको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको किमार्थ ठहरिँदैन । यसमा कांग्रेस अलमलिन जरुरी छैन । यतिबेला यो पार्टी जति अस्पष्ट भयो, लोकतन्त्रको सूर्यमा ग्रहण लाग्ने खतरा त्यति नै धेरै हुन्छ । यही तथ्यलाई हेक्का राख्दै कांग्रेस नेतृत्वले वर्तमान संकटलाई आफ्नो सम्भावित जय–पराजयको गणितका रूपमा मात्र नलिएर लोकतन्त्रमाथिकै प्रहारका रूपमा बुझ्नुपर्छ र त्यहीअनुसार उचित मार्गदर्शनका उपाय ठम्याउनुपर्छ ।ekantipur बाट
