काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आगामी वैशाखका लागि दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने मिति तोकेपछि त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार अब सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। संसद विघटन विरुद्धको रिट अदालत पुगेसँगै सर्वोच्च निर्णायक बिन्दुमा रहेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दावीसहित त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै मंगलबार साँझसम्म सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा निवेदन परेका छन्।
जसमध्ये एउटा संवैधानिक इजलासका लागि भनेर दर्ता भएको छ भने बाँकी निवेदनलाई प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा तोक्न पनि सक्छन् वा एकल इजलासमा सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिन पनि सक्छन् । अब देशको राजनीतिक गति कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाले निर्णाधरण गर्नेछ । सर्वोच्चले गर्ने अन्तिम र निर्णायक हुने भएकाले पनि अबको राजनीतिक भविष्यको जोड घटाउ हुनेछ । अहिलेको यो अबसर भनेको प्रधानन्यायाधीश कुन कित्तामा उभिएर फैसला गर्छन भन्ने नजर पनि सबैले चासो पूर्वक हेरिरहेका छन् । आज सुनुवाई हुने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्धको यो मुद्दा कसको इजलासमा राखेर सुनुवाई गर्ने भन्ने मुख्य हात प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमसेर जबराको हातमा भएकाले पनि सबैले अदालतको नजरमा ध्यान केन्द्रित गरेका हुन् ।
विभन्न अदालतमा न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चको प्रमुख बनेका जबराको जीवनकालमा आरोह र अबरोह आए । न्यायाधीश हुदाँ पनि उनले विधिशास्त्रको सामान्य नियम पनि उनले पालना गरेको देखिदैन । उनले २४ वर्षमा जति फैसला गर्थे उति नै विवादित बनेका छन् । विशेष अदालतमा ३६ वटा भ्रष्टाचारको मुद्दा मा ३५ वटामा सफाई दिएका उदाहरण पनि छन् । सर्वोच्च अदालतमा आएपछि पनि उनले गरेका कतिपय फैसला विवादरहित बन्न सकेन । प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउँदा उनले संबिधानको कुनै पनि धारा नटेकी आफ्नो हिसावको व्याख्या गरेर सर्वोच्च फर्काउने भूमिका निर्वाह गरे । अहिले यिनै जबरा सर्वोच्चको यस्तो पदमा आशिन छन् जसले गर्ने आदेश र फैसलाले एउटा राजनीतिक कोर्शको दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
२०५२ मा तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको सर्वोच्चको विशेष इजलासले ‘प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न आवश्यकताअनुसार संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने तर त्यो अधिकार अनियन्त्रित हुने’ भनी व्याख्या गर्यो । सर्वोच्चले ‘आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न संसद् अधिवेशन बोलाइएको कारणले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नु उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको द्योतक नहुने’ भनी व्याख्या गर्यो र मनमोहन सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याइदिएको थियो । यस पटक पनि संसद विघटनको विषय सर्वोच्चमा गएर ठोक्किएको छ ।
