प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटनको निर्णय लिएका छन् । यो कदमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नसच्याए गल्ती सच्याउने ठाउँ सर्वोच्च अदालत रहेको कानुनविदहरु बताउँछन् । पतर, पूर्वउपसभामुख घर्तीले राष्ट्रपतिबाट सच्याउने कदम सच्याउने विश्वास व्यक्त गरे पनि शनिबार राति अबेरसम्म राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गरुेपछि यो कदम चाहिएको हुनाले राष्ट्रपतिबाट सच्चिने सम्भावना रहेन । राष्ट्रपतिले नसच्याए यो असंवैधानिक कदमलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले सच्याउन सक्ने न्यायविदहरु बताउँछन् । एकजना बहालवाला न्यायाधीशले अनलाइनखबरसँग भने, विगतमा सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लागेका बेला अदालतले निकास दिएको नजिर छ । त्यसैगरी प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहान ९ ः ४५ बजे मन्त्रीहरुलाई आकस्मिक बैठकमा उपस्थित हुन भनेका थिए । सो बैठकमा उनले ताजा जनादेशका लागि भन्दै संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याए । विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएता पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन ।synergmfm बाट सभार
