जनाताबाट छानिएका प्रतिनिधीहरुबाट जनताकै हितका लागी भनिएको राज्य ब्यबस्थाले पनि जनताको आसातित कार्यहरु गर्न नसकिरहेको बर्तमानमा फेरी पनि बिकल्प सोच्न बाध्य पारिएका छन जनताहरुलाई।यसै बिच हामी प्रत्यक दिन देखन सक्छौं काठमाण्डौको माईतिघर खालि नै छैन ।हरेक दिन हुलका हुल मानिसहरु आफ्ना मागहरु लिएर ब्यानर बोकि बिहानै देखी मण्डलामा पुग्छन।कहिले अनशन बसिरहेका भेटिन्छन कहिले नारा जुलुस त कहिले सडकमै पुग्छन उनिहरु ।सडककै एक छेउमा पानिका फोहरा हान्ने साधन राखिएको छ ।सुरक्षाकर्मीहरुको बाक्लो उपस्थीति छ ।
जनाताहरु आफ्ना माग पुरा गराउन सिंंहदरबारलाई सुनाउन नजिकै भएरै होला माईतिघर नै रोज्छन।यहां कुनै सासन पद्दति सफल भएन भन्न खोजिएको पक्कै होईन मात्र यति हो जनतामुखी भएनन प्रतिनिधीहरु।
गृहमन्त्रालयमै पुगेर बिष सेवनको प्रयास हुन्छ।सिधासादा जनताहरुलाई सबैले झुक्याए।जनताहरु सजिलै झुक्किए। बहुमतले जिताएको यो सरकार प्रति पनि जनता कतै खुशि देखिएनन।बरु एउटै राजा नै बेश थिए भन्नेहरु भेटिए।गांउ गांउमा ईशाई धर्मका कार्यक्रमहरु खुलला चलिरहेका छन।आफ्नो मौलिक धर्महरु र पुरातन सम्पदाहरुमा धावा बोलिरहंदा कोहि चुक्क गर्दैनन।
तालि र हो हल्लाले मात्र चलेको यो परिबेशमा ठोश एजेण्डा लिएर कुनै पनि शक्तिले देशमा आफ्नो तर्फ ध्यान खिच्न सक्ने अवस्था छ।आशाकै रुपमा आएका नयां केही राजनैतिक दलहरु पनि आ आफ्नै सुरमा रमाए। जनता के चाहन्छन भन्ने तर्फ कसैको ध्यान नजानु अहिलेको खतरा हो।कतै सुनिदै आएको राजतन्त्र फर्कने कुराहरु बरु जनताले चाख लगाएर आए हुन्थ्यो भन्नेहरु थुप्रै भेटिन थालेका छन।
केही दिनअघि प्रदेश ३ का एक मन्त्रीज्यूसँगको भेटमा उहाँले भन्नुभएको कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु, ‘अहिले जनतामा साह्रै निराशा छाएको छ। जे गरे पनि सरकारले राम्रो गर्दै गर्दैन र गर्नै चाहँदैन भन्ने सन्देश गएको छ। राम्रो कामको चर्चा कसैले गर्दैन, नराम्रो काम मात्रै भाइरल हुन्छ।’ हामी जनतादेखि मन्त्रीसम्मलाई यस्तो निराशा छाएको छ, जसले देशमा कुनै सम्भावनै छैन भन्ने सन्देश दिइरहेको छ। आउनुहोस्, आज केही सम्भाव्यताका कुरा गरौं, केही आशाका कुरा गरौं। हरेक देशका आफ्नै समस्या हुन्छन्। दोश्रो विश्व युद्ध सकिएपछि जर्मनीले कसरी आफ्नो विका़सको सुरूआत गर्यो? जापानले कसरी तहसनहस भएको अर्थतन्त्र उठायो? के नेपाल पनि कुनै चामत्कारिक विकासको बाटोमा दौडिन सक्छ? मेरो विचारमा, नेपाल विकासको बाटोमा लाग्न मात्र होइन, चामत्कारिक विकासको बाटो नै समात्न सक्छ। हामी नेपालीहरू मिल्यौं भने, आफ्नै नंग्रा खियायौं भने नहुने केही छैन।
दोश्रो विश्वयुद्ध सकिएको तीन वर्षसम्म जर्मनीमा राष्ट्रिय सरकारसमेत थिएन। जापानको हालत त्यस्तै कमजोर थियो। अहिलेको दुबई, कतारमा खाने अन्न थिएन। हामीले केही साना कुरा मात्र ध्यान दिने हो भने निकै छिटो प्रगति पथमा लम्कन सकिन्छ। विकासको सबैभन्दा ठूलो श्रोत भनेकै सरकार हो। तर सबै कुरा सरकारले गर्न सक्दैन। सरकारले सरोकार वालाहरूका बीचमा समन्वय गर्ने हो, सजिलो बनाउने हो। रुवान्डालाई हेरौं। सन् १९९० दशकमा रुवाण्डामा शताब्दीकै ठूलो नरसंहार भयो। सय दिनमा झन्डै १० लाख मानिसले ज्यान गुमाए। तुत्सी समुदाय झन्डै सखाप भए। त्यसपछि बनेको पास्टर बिजिमुन्गुको सरकारले सन् २००३ सम्म केही गर्न सकेन। समस्या जस्ताका त्यस्तै रहे। निराशा र अन्योलबीच पास्टरले राजीनामा दिनुपर्यो। त्यसपछि आएको पल कागामेको सरकारले ‘भिजन २०२०’ को अवधारणा ल्यायो। उक्त अवधारणाअनुसार रुवान्डालाई २० वर्षमै रुपान्तरण गर्ने योजनासहित जम्मा ४४ स्पष्ट उद्देश्य अघि सारिएका थिए।
जनताले देख्ने समस्यालाई नदेखेजस्तो गरेर समस्या नै छैन भन्नु सम्पूर्ण जनताको अपमान गर्नु हो। भएका ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा कारबाहीको कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन। जहिले जसले जहाँबाट सोधे पनि एउटै जवाफ कि त अध्ययन अनुसन्धान हुँदैछ कि त अनुसन्धान गर्छु भन्नेबाहेक केही नसुनिनु सुखद होइन।
हरेक वर्ष भ्रष्ट देशहरूको सूचीमा नेपालले नाम लेखाउँदै छ। सरकार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्छ तर खोई आयल निगमका जग्गा काण्डका दोषीलाई कारबाही गरेको? खै वाइड बडीका दोषी? कहाँ गए मेलम्चीका ठेकेदार? किन अख्तियारकै आयुक्तले घुस मागेको भिडियो बाहिरिँदा समेत पक्राउ परेनन्? सामान्य कर्मचारी भएको भए यति घुस रकमसहित रंगेहात भन्दै सोही दिन पक्राउ पर्थ्यो।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेको म केही गर्दिनँ तर मेरा आफ्नाले गरेको हेर्दै हेर्दिनँ भन्नुभएको पक्कै होइन होला। लाखौं नेपालीलाई घोच्ने गरी स्विस बैंकको काण्ड आयो, सरकारमा बसेकालाई घोचेन। वाइडबडी काण्ड भयो। नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा समेत उक्त खरिद प्रक्रिया नै गलत भएको र भ्रष्टाचार भएको समाचार आए तर नेपालमा अख्तियारले एक जनासमेत दोषी देखेन। उल्टो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम जोडिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षीसमेत चुपचाप भयो, घटना सामसुम भयो। त्यसैगरी नेपाल ट्रष्टका जग्गा भाडाको कुरा, ३३ किलो सुनको कुरा, दैनिक पत्रपत्रिकामा आउने अर्बौं सडक निर्माणमा भएका अनियमितताका कुरादेखि बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिनेसम्मका घटनामा चलखेल भएको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा छ कि छैन? थाहा छ भने कारबाही गर्न कस्ले रोकेको छ?
हरेक देशका आ-आफ्नै आवश्यक्ता हुन्छन्। आफ्नै प्राथमिकताका परियोजना हुन्छन्। देश कसरी अघि बढ्ने भन्ने मार्गदर्शन पनि हुन्छन्। समृद्ध देश तब मात्र सम्भव छ, जब हरेक नेपाली समृद्ध हुन्छ। सरकारले आफ्नो दायित्व वहन गर्न सक्छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले न आफ्नो दायित्व वहन गर्न सक्ने अवस्थामा छ न भएका नागरिकका लागि समृद्धिको बाटो देखाउन सकेको छ। नेपाली जनताले आफ्नो भविष्यको चिन्ता गर्नु नपर्ने अवस्था नै समृद्धिको सुरूआत हो। कसरी सम्भव छ त्यो?
नेपालको समृद्धि माथि भनिएका कुराहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। अब पनि हामीले हाम्रा सन्तति र हाम्रा विकासको गतिमा कुदिरहेका छिमेकीहरूलाई नहेर्ने हो भने हामी आफैंलाई लाजमर्दो हुने छ। मैले यो देशलाई नेतृत्व गरेर केही गर्न सकिनँ भन्ने हीनताबोधले सधैं पोलिरहने छ। अब त देशका लागि केही गरौं। नियममा थोरै नियत मात्र मिसाए पनि यो देशले काँचुली फेर्छ। अन्तमा, प्रधानमन्त्रीज्यू, रेल र जहाजका कुरा गर्दै गरौंला, पहिले जनताको काज र सरकारको लाज धान्ने कुरा गरौं, साँचो समृद्धिका लागि काम गरौं।
सरकारले बुझ्नुपर्छ: टाई र सर्ट लगाएर कार्यालय जाने मात्र रोजगारी होइन। उनीहरूलाई बिहान बेलुका खाने दूध उत्पादनदेखि खाना, अन्न उत्पादन, पर्यटन, यातायातदेखि फोहोर व्यवस्थापनसम्म रोजगारी हो। नेपालमा चाहिएको बेला दक्ष जनशक्ति नपाउने तर भएका जनशक्तिले रोजगारी पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म कहिले पनि पूर्ण रोजगारीको कल्पना गर्न सकिँदैन। जबसम्म मागअनुसारको पाठ्यक्रम, तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था हुन्न, तबसम्म कसरी जनशक्ति आपूर्ति गर्ने? घर बनाउन जति इन्जिनियर चाहिन्छ, त्योभन्दा बढी सिकर्मी, डकर्मी आवश्यक पर्छ तर देशले इन्जिनियर बढी र सिकर्मी डकर्मी कम उत्पादन गर्छ। भ्रष्टाचारबिनाको चुस्त सरकार पूर्वाधार विकासको पहिलो आधार हो। जब पूर्वाधार विकास हुन थाल्छ तब सहर, गाउँमा बस्ने सबैले शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार अनि रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्छन्।frommandu बाट सभार
