वीरेन्द्र भट्ट
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा पाँच पर्यटकीय करिडोर निर्माणका लागि विनियोजन गरेको रकम उपयोगविहीन बनेको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी विनियोजन गरिएको ११ करोड २६ लाख रकम उपयोगविहीन बनेको हो ।
प्रदेशको पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातारण मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता गर्न नसकेपछि रकम उपयोगविहीन वन्न पुगेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । कोभिड–१९ का कारण गरिएको लामो बन्दाबन्दीले काम प्रभावित बन्न पुगेको उद्योग, पर्यटन वन
तथा वातावरण मन्त्रालयका पर्यटन इकाइ प्रमुख भोजराज पाठकले बताए ।
‘सो रकम कार्यान्वयनमा जान नसकेपछि चालू आवका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कुनै रकम विनियोजन भएको छैन’, उनले भने ।
प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि प्रदेशको पर्यटकीय विकासका लागि भन्दै थोरै रकम विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । गुरुयोजना निर्माणका लागि मात्र रकम विनियोजन भएको उनको भनाइ छ । गुरुयोजना निर्माणका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
खक्रौला–टीकापुर–कर्णाली पर्यटन विकास गन्तव्य, महाकाली–दार्चुला पर्यटन विकास गन्तव्य, धनगढी–बुडर–बझाङ–कैलाश मानसरोवर पर्यटन गन्तव्य, खुटिया–बीपीनगर–तेलेलेख–
दीपायल–साँफेबगर–रामारोशन–बडिमालिका पर्यटन विकास गन्तव्य र झुलाघाट–खोड्पे–बझाङ पर्यटन विकास गन्तव्यका लागि गत आर्थिक वर्षमा रकम विनियोजन गरिएको थियो ।
विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा नआएपछि चालू आवमा कुनै रकम विनियोजन भएको छैन । अघिल्लो आवको पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रम मन्त्रालयको योजनामा भएरनभएको विषयमा मन्त्री माया भट्ट नै अनविज्ञ छन् । पर्यटन करिडोर निर्माणका योजना वार्षिक कार्यक्रमबाटै हटाइएको छ । मन्त्री भट्ट भने ती कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको दाबी गर्छिन् । पर्यटन करिडोरमा पदमार्ग, भ्यू टावर निर्माण, स्वागत गटे लगायतका संरचना निर्माणर गर्ने योजना प्रदेश सरकारको थियो ।
तर, कोभिड–१९ का कारण पर्यटनअन्तर्गतका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको मन्त्रालयका पर्यटन इकाइ प्रमुख जोशीले बताए । यस वर्ष पर्यटन करिडोर निर्माणका
कार्यक्रम प्रदेशको रातो किताबबाटै हटाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको पर्यटन विकासका विभिन्न शीर्षकमा गरी झन्डै ५० करोड रकम विनियोजन गरिए पनि चालू आवको तीन महिना पुग्नै लाग्दा पनि कार्यान्वयनको तयारी कहीँकतैबाट हुन सकेको छैन ।
