२८ साउन, काठमाडौं । बुधबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल–भारत सीमा समस्याबारे छलफल थियो ।
छलफलमा सहभागी सांसदहरुले नेपाल–भारत सीमा समस्या लामो समयदेखि नसुल्झिएको भन्दै समाधानको उपाय खोजीनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसक्रममा उनीहरुले केही दीर्घकालीन उपायहरु पनि सुझाएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद लक्ष्मी कुमारी चौधरीले सीमामा पर्खाल र काँडेतार लगाउन सुझाव दिइन् । त्यसका लागि तीनवटै तहले निश्चित रकम खर्च गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
केही समय अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान रामको जन्म नेपालमा भएको बताएका थिए । उनले चितवनको माडी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई काठमाठौं बोलाएर भव्य राम मन्दिर बनाउन र ठुलो मेला लगाउन निर्देशन समेत गरिसकेका छन् ।
त्यसप्रति लक्षित गर्दै नेकपाका सांसद चौधरीले भनिन्, ‘सीमामा पिल्लरले मात्र भएन, स्थायी तारबार वा पर्खालतिर किन जाँदै छैनौं ? यसपाली मठमन्दिर नबनाऊँ ।’
स्थानीय तहलाई जिम्मा दिँदा एक वर्षमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याएर सीमामा पर्खाल वा तारबार गर्न सकिने चौधरीले बताइन् ।
नेकपाकै सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले जनताको घरबार जलाएर राजाको दरबार बनाउने जस्ता काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिइन् ।
सरकारले निकुञ्जबाट सुकुम्बासी बस्ती हटाउन भन्दै केही साताअघि माडीकै कुसुमखोलामा सिमान्तकृत चेपाङ समुदायको घर जलाएको थियो ।
त्यसप्रति लक्षित गर्दै सांसद गुरुङले भनिन्, ‘जनताको घरबार जलाएर राजाको दरबार बनाउने जस्ता काम हामी सरकारमा बसेर गर्छौं । जनताको घरबार र देशको सीमा सुरक्षित गर्ने, खोसिएका जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने कामहरु छन् । त्यतातिर हाम्रो होमवर्क कम हुने ?’
उनले जनताको आवश्यकता र राष्ट्रको प्राथमिकता नसोची बोल्ने प्रवृति छाड्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइन् ।
‘दरबार आवश्यक परेछ भने पछि बनाउँदै गरौंला । पहिले जनताकै घरबार सुरक्षित गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले ध्यान दियोेस् । बोलीमा लगाम लगाओस्’ सांसद गुरुङले भनिन् ।
सीमा समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सुझाव
कतिपय सांसदले सरकारलाई नेपाल–भारत सीमा समस्यालाई अन्र्तराष्ट्रिय करण गर्न सुझाव दिएका छन् । संसदीय समितिले पनि सोही अनुसार सरकारलाई निर्देश गर्नुपर्ने सांसद विजय सुब्बाले बताए ।
‘कुटनैतिक पहल भारतले सुन्दैन भन्ने प्रष्ट छ । सयौं वर्षदेखि भारतको हेपाहा प्रवृति छ’ सुब्बाले भने, ‘अब सीमा समस्यालाई अन्र्तराष्ट्रियकरण गरेर जानुपर्छ । राज्य व्यवस्था समितिले पनि सरकारलाई अन्र्तराष्ट्रियकरण गर भन्नुपर्छ ।’
पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका नेकपाकै सांसद लालबाबु पण्डितले कुटनैतिक पहलका नाममा सीमा समस्या समाधानका लागि नेपालले वर्षौवर्ष कुर्न नसक्ने बताए ।
‘चीनसंग विवाद हुँदा तुरुन्तै वार्तामा बस्ने । पाकिस्तानसँग विवाद हुँदा लड्न तयार हुने । नेपालसँगको विवादमा वर्षौवर्ष कुनुपर्ने ?’ पण्डितले प्रश्न गरे, ‘अनि हामीले भारतलाई विस्तारवादी किन नभन्ने ?’
नेकपाका अर्का सांसद नरबहादुर धामीले सीमा समस्याबारे संसद र संसदीय समितिमा पटक पठक कुरा उठाएको भएपनि सरकारले सुनुवाई नगरेको गूनासो गरे । ‘सीमामा हतियारसहित आएर नेपालीलाई प्रताडित गर्ने कार्य जारी छ । यसबारे संसदमा बोलेको सुनिदैन्’ उनले भने, ‘बरु सडकमा बोलेको सुनिएला ।’
नेकपाकै सांसद पम्फा भुसालले भारतीय सशस्त्र प्रहरीले नेपाली सीमा अतिक्रण गर्ने गरेको बताइन् । ‘सीमा अतिक्रमण भारतीय सशस्त्र प्रहरीले गर्छ, जनताले होइन्’ उनले भनिन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कंडेलले सीमाकै कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको बताए ।
‘हामीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गर्यौं । तर, त्यो कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने चुनौती छ’ उनले भने, ‘यहि कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध चिन्ताजनक अवस्थामा पुग्यो ।’
स्वतन्त्र सांसद छक्क बहादुर लामाले भारतलाई नैतिक दबाब दिनुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताए ।
सीमा समस्याको दीर्घकालिन समाधानबारे उनले समिति बैठकमा भने, ‘भारत ठूलो देश, वास्तवमा लाज मान्नुपर्ने हो । सानो देशको भूभाग अतिक्रमण गरेको गर्यै गर्ने यो लाजको कुरा हो । नैतिक कुरा हो । नैतिक दबाब दिन नेपालले यो विषयलाई अन्र्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले सरकारको प्राथमिकतामा सीमा संरक्षण नपरेको आफुले पाएको बताए । उनले भने, ‘काम भन्दा बढ्ता प्रचार गर्ने सरकारको प्रवृत्ति छ ।’
त्यस्तै, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले दक्षिण एसियामा भारतको सत्रुता र आक्रामक नीति रहेको भन्दै नेपालले सोही अनुसार कदम चाल्न सक्नुपर्ने बताए ।
स्थायी समाधान खोज्न निर्देशन
बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै छिमेकीको अतिक्रमणकारी नीतिका कारण सिमानामा समस्या देखिँदै आएको बताए ।
उनले भने, ‘कहिले पिलर फालिदिने, कहिले नेपालभित्र ल्याएर गाडिदिने जस्तो व्यवहारका कारण सीमा समस्या देखिएको छ ।’
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले कुटनीतिक रुपमा पहल गरेर नै सीमा समस्याको समाधान खोज्ने समितिको बैठकमा बताइन् ।
उनले सीमा निरीक्षण टोलीले एक चरणको प्रतिवेदन तयार पारिसकेको जानकारी पनि दिइन् ।
बैठकपछि समितिले सरकारलाई सीमा समस्याको दीर्घकालिन समाधान खोज्न निर्देशन दिएको छ ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा अपेक्षा गरिएको संसदीय समितिको भूमिकाबारे लिखित रुपमै जानकारी गराउन पनि सरकारलाई भनेकी छन् ।
सीमा स्तम्भको दुरी कम गर्न, हराएका ठाउँमा तुरुन्तै नयाँ राख्न र मर्मत गर्नुपर्ने ठाउँमा मर्मत गर्न समितिको निर्देशन छ । -अनलाईन खबर
