साउन २७, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको पहल थालिएको छ । प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजधानी स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा भोगाधिकार प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । २ वर्षअघि प्रदेश सरकारले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ स्थित तेघरमा प्रदेश राजधानी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि चारकिल्ला तोकिएको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ को जग्गा प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउन यसअघि नै नापी, मालतपोत र वन कार्यालयले जग्गाको कागजात तयार पारेका थिए ।
प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि गत आवदेखि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि बजेट समेत विनियोजन गरिँदै आएको छ । जग्गा प्राप्तिमा भएको ढिलाइले थप प्रक्रियामा केही विलम्ब हुन पुगेको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ ।
प्रदेश राजधानी पूर्वाधार निर्माण परियोजनाका कार्यकारी निर्देशक हेमराज विष्टले संघीय सरकारबाट जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि काम कारबाही अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी गराए । यस्तै बैठकले राजधानी निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन लगायत काम समेत अघि बढाउने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए । ‘तेघरीमै राजधानी निर्माणका लागि यो निर्णय गरिएको हो, उनले भने ।
सेवा करारमा केही कर्मचारी भर्ना गरेर भए पनि आगामी भदौभित्रै गोदावरीमै प्रशासनिक कार्यालय स्थापना गरेर राजधानी कार्यान्वयनको काम थालिने निर्णय समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ । २०७५ असोज १२ गते प्रदेशसभाबाट बहुमतले कैलालीको गोदावरीमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नहुँदा राजधानी निर्माणको थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा स्थापना गर्न तेघरी सामुदायिक वनको ३४१ हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक देखिएको छ । सोका लागि कित्ता नम्बर, ब्लू प्रिन्ट, नक्सा, स्केच सहित जग्गाका कागजपत्रहरू तयार पारिएको प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
जग्गा प्राप्तिका आवश्यक सबै कागजात तयार भएपछि यसअघि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको निर्णय मार्फत संघीय सरकारलाई जग्गा माग गरिएको थियो । राजधानी तोकिएको क्षेत्र तेघरी सामुदायिक वनभित्र पर्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले प्रदेश राजधानी निर्माणलाई प्राथमिकता दिनेगरी कार्यक्रम नै ल्याइसकेको अवस्थामा गोदावरीमा स्थायी राजधानी निर्माणका लागि प्रदेश सरकार भदौभित्रै प्रशासनिक कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक तयारीमा जुटेको निर्देशक विष्टले बताए । -आर्थिक अभियान
