Sunday, September 20, 2020

विदेशमा नेपाली कामदारको बिचल्ली

- Advertisement -

काठमाडौँ — खाडीस्थित नेपाली दूतावासहरूले स्वदेश फिर्न चाहने नेपाली कामदारलाई समयमै उद्धार नगरिए मानवीय संकट निम्तिने चेतावनी दिएका छन् । यसबारे उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लिखित र मौखिक जानकारीसमेत दिएका छन् । स्वदेश फिर्न चाहने संख्याका आधारमा कामदारलाई पठाउन नसकिएकोप्रति दूतावासका अधिकारी चिन्तित छन् ।

यूएईस्थित ट्रान्सगार्ड सेक्युरिटी कम्पनीबाट रोजगार गुमाएका २ हजार ४ सय ७९ नेपाली कामदार स्वदेश फिर्ताको माग गर्दै आफ्नो क्याम्पमा । तस्बिर सौजन्य स् जयराम नेपाल

नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य रहेका पाँच देशस्थित नेपाली दूतावासमा मात्रै ९० हजार कामदारले स्वदेश फिर्नका लागि आफ्नो नाम दर्ता गरिसकेका छन् । सरकारले जेठ २३ देखि असार २४ गतेसम्म १६ हजार ६ सय ५४ कामदारलाई मात्रै स्वदेश ल्याएको छ ।

स्वदेश फिर्न नपाएका सयौं नेपाली कामदार दिनहुँजसो नेपाली दूतावासबाहिर भेला हुन थालेका छन् । गेटमा बस्ने दूतावासका कर्मचारीको खुट्टासमेत समातेर स्वदेश पठाइदिन भन्दै हारगुहार गर्न थालेका छन् । ‘हामीले चाहेअनुसार उडानको संख्या पाएको छैन । आफंै स्वदेश फिर्न चाहनेहरू दूतावासको गेटमा आएर रुनेरकराउने गर्छन्,’ खाडीस्थित एक राजदूतले भने, ‘पाँच महिना भइसक्यो, कामदारमा धैर्यको अभाव देखिन थालेको छ ।’

कतिपय कम्पनी आफ्नै खर्चमा कामदार पठाउन तयार थिए तर समन्वय अभावमा दूतावासलाई दोष देखाएर उनीहरू पन्छिन थालेका छन् ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) स्थित ट्रान्सगार्ड कम्पनीले २ हजार ४ सय ७९ जनालाई स्वदेश पठाउने योजना बनाएको थियो । दूतावासले सहयोग नगर्दा पठाउन नसकेको सूचना कामदारलाई दिएपछि कामदारहरू दूतावासविरुद्ध नाराबाजी गर्न थालेका छन् ।

‘हाम्रो कम्पनी आफैं टिकट काटेर नेपाल पठाउन चाहन्छ । हामीलाई दूतावास वा परराष्ट्रले पठाउन मानेन,’ ट्रान्सगार्ड कम्पनीमा कार्यरत जयराम नेपालले फोनमा भने, ‘दूतावासले छिटो कम्पनीको प्रस्ताव मान्नुप¥यो । नत्र भोलि हामीलाई खानबस्न दिएन, स्वदेश जाने खर्च दिएन भने के होला ? अरू देशका कामदार गइसके । हामीमात्रै बाँकी छौं ।’

यूएईमा मात्रै ३० हजार जनाले स्वदेश फर्कन नाम दर्ता गरिसकेका छन् । कामदार पठाउन चार्टर उडानको अनुमति माग्ने कम्पनीले राजदूतहरूलाई सम्पर्क गर्दै पठाउने व्यवस्था नमिलाए आफूहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिने भन्दै धम्कीसमेत दिन थालेका छन् । ‘हाम्रो कम्पनी बन्द हुँदै छ । चार्टर उडान देऊ, होइन भने मोबाइल अफ गरेर बस्छौं भनेर फोन आउँछ,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा पैसा तिर्न इच्छुकले पनि टिकट पाउन सकेका छैनन् ।’

दूतावासले थेग्न नसकेपछि स्वदेश फर्कन चाहनेहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ । सूचीमा परेकाहरू आफैले टिकट जोहो गरेर स्वदेश फर्कन पाउँछन् तर ट्राभल एजेन्सीहरूले ‘ब्ल्याक’ मा टिकट बिक्री गर्न सुरु गरिसकेका छन् ।

‘सरकारले तोकेको मूल्यमा टिकट पाइँदैन । एजेन्टमार्फत गए बढी मूल्यमा मात्रै टिकट पाइन्छ,’ कुवेतस्थित जिफन्ट सपोर्ट गु्रपका संयोजक गणेश राउतले भने, ‘मर्कामा परेका कामदारमाथि निकै लुट भइरहेको छ । कतैबाट पनि नियन्त्रण भएको देखिन्न ।’

आममाफी पाएर स्वदेश फर्किएका बाहेक मात्रै कुवेतमा झन्डै ६ हजारले फर्कनका लागि निवेदन दिएका छन् । आममाफीमा परेका १३ सय महिलासहित २ हजार ९ सय ९१ जनालाई कुवेत सरकार आफैले नेपाल पठाइसकेको छ ।

कुवेतस्थित नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले सरकारले तोकेभन्दा बाहिर गएर टिकट खरिद नगर्न सूचना जारी गरिएको बताए । ‘एयरलाइन्सलाई पनि तोकिएको भन्दा बढी टिकट बिक्री नगर्ने वातावरण बनाउन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘अब दूतावास सबै एजेन्टको कोठामा त पुग्न सक्दैन ।’

करार अवधि सकिएर कम्पनीबाट ‘चेक आउट मेमो’ समेत लिइसकेका कामदारलाई स्वदेश पठाउन नसक्दा सडकमा आउने राजदूतहरूको भनाइ छ । ‘यतिखेर उच्च गर्मी छ । बाहिरी तापक्रम ४९ डिग्री छ । यस्तो बेला घर जान पाऊँ भन्दै दूतावासको गेटबाहिर आएर बसेका छन्,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले भने, ‘जानेको ठूलो चाप छ । पठाउने जहाज छैन ।’ अहिलेसम्म खानाको भने समस्या नदेखिएको उनले बताए ।

कतारबाट सुरुमा ५ हजार जनालाई पठाउने प्राथमिकतामा राखिएको थियो । अहिले यो संख्या बढेर १२ हजार नाघिसकेको छ । एक तिहाइलाई पनि स्वदेश पठाउन सकिएको छैन । नेपाली व्यवसायी संघ कतारका महासचिव रमेश भट्टले सहज तरिकाले तत्काल पहल नगरे स्थिति काबुभन्दा बाहिर जाने बताए । ‘रोजगार गुमाएर अलपत्र परेका कामदार केही फर्किए पनि कसैले राहतको महसुस गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले स्वदेश फर्कने नियमित उडान एकमात्रै विकल्प भएको बताए । मलेसियामा दैनिकजसो ३ सय जनाले स्वदेश फिर्नका लागि नाम टिपाउने गरेका छन् । त्यस्ता कामदारको संख्या १० हजार नाघिसकेको छ ।

एक महिनामा २२ सय मात्रै स्वदेश फर्किएका छन् । ‘चार्टर उडानले अहिलेको चापलाई थेग्न सक्दैन,’ राजदूत पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसले दूतावासलाई भारमात्रै थप्छ । समस्याको समाधान हुँदैन । अब नियमित उडान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

साउदी अरबमा स्वदेश फिर्न चाहनेको संख्या ३० हजार नाघिसकेको छ । दूतावासका अनुसार उनीहरूलाई समयमै स्वदेश पठाउन निकै कठिन छ । ‘पहिलो चरणको उद्धार सकिएको छ । अब १५ दिन नयाँ उडान छैन,’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले भने, ‘कति पठाउने भन्ने हाम्रो हातमा छैन । उता (काठमाडौं) को हातमा छ । नेपालमा क्वारेन्टाइनका साथै उडान संख्या थप्न उनले सुझाव दिए ।

कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले दैनिक २५ सय कामदार ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, बढीमा १५ सयसम्म कामदार ल्याइएको छ ।

कामदारमाथि टिकटको भार

नेपालबाट कामदार लैजाने बेला रोजगारदाता कम्पनीले गन्तव्य देशकै कानुनी व्यवस्थामा भएअनुसार स्वदेश फिर्ने बेला हवाई टिकट दिने प्रतिबद्धता गरेको हुन्छ । लिखित करारपत्रमै सो उल्लेख हुन्छ । तर सरकारले रोजगारदाता कम्पनी वा गन्तव्य देशलाई उच्च तहमा यो प्रतिबद्धताबारे कुरा नगर्दा स्वदेश फिर्तीको टिकटको भार कामदारमाथि नै पर्न थालेको छ ।

रोजगारदाता कम्पनीले स्वदेश पठाउने दायित्व र खाना–बस्नसमेतको प्रत्याभूति गर्न छाडेपछि अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई स्वदेश फिर्ती ल्याउने विषयमा सरकारले उच्च तहमा गन्तव्य देशलाई ध्यानाकर्षण गराएको छैन ।

कोभिड–१९ को महामारी सुरुवाती समयमा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालीको प्रमुख गन्तव्य देशका समकक्षीसमक्ष कामदारको सुरक्षाको विषयमा मात्रै द्विपक्षीय टेलिफोन संवाद गरेका थिए ।

त्यतिखेर सरकारले ‘जो जहाँ छ, त्यही बस्ने’ नीति लिएको थियो । कामदार फिर्ती प्रक्रिया सुरु गरेपछि भने उच्च तहमा द्विपक्षीय संवाद भएको छैन । नेपाली कामदारको फिर्ती प्रक्रियाको दायित्वबारे गन्तव्य देशलाई स्मरण गराउन ढिलाइ भइसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुले जहाँबाट कामदार ल्याएको हो, त्यहाँसम्म पु¥याउने जिम्मेवारी गन्तव्य देशको हुन्छ । यसबारे नेपालले आफ्नो भूमिका निभाउन जरुरी भइसकेको छ,’ संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्वप्रतिनिधि दीपक धितालले भने, ‘कि रोजगारदाताले खर्चको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, उनीहरुले नलिएमा गन्तव्य देशको दायित्वभित्र आउँछ ।’

आप्रवासनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार हरेक रोजगारदाताले रोजगारी र काम गर्ने वातावरणका सम्बन्धमा विद्यमान कानुन, नियम र सम्झौताहरुको परिपालना गर्नुपर्छ ।

कामदारसँगको करार भंग गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम पूर्वजानकारी र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ । प्रमुख गन्तव्य देशसँग श्रमसम्झौता गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाली कामदारको सुरक्षादेखि घर फिर्ती प्रक्रियासम्मको जिम्मेवारी गन्तव्य देशले नै लिएको बताए ।

‘सामान्य अवस्थामा पनि रोजगारीको क्रममा कामदारमाथि कुनै प्रकारको आर्थिक भार नलिने भन्दै गन्तव्य देशले नेपालसँग सम्झौता गरेका छन् ।

द्विपक्षीय सम्झौता नभएको ठाउँमा रोजगारदाता र कामदारबीचको करार पत्रले सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो संकटको बेला झन् रोजगारदाता वा गन्तव्य देशले बढी दायित्व हुन्छ । सरकारले यसको लागि सिधै वा दूतावासमार्फत दह्रो ढंगले कुराकानी गर्नुपर्छ ।’

वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले रोजगारदाता कम्पनीलाई नै टिकट खर्च उपलब्ध गराउन आफूहरुले पहल गरिरहेको बताए । ‘कामदार, रोजगारदाता र नेपाली दूतावाससँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौं । अवस्था कठिन छ ।

तैपनि हामीले रोजगारदातालाई आफ्नो कर्तव्यबाट पछि नहट्न अनुरोध गरिरहेका छौं,’ उनले भने । अहिले कामदारलाई खाना, आवास, स्वास्थ्य जाँच र उपचारको व्यवस्था गर्ने र संक्रमणको जोखिमबाट संरक्षण गर्न निकै चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ ।

आप्रवासी कामदारको अधिकार पक्षमा अध्ययनरत इक्युडियम रिसर्चका दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपालका अनुसार सरकारले गन्तव्य देशसँग गरेको श्रमसम्झौतामा महामारीको अवस्थामा कामदारको अधिकार सम्मान, संरक्षण र परिपालना गर्नेसम्बन्धमा गन्तव्य देशका दायित्वहरु स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन ।

खाडीस्थित नेपाली दूतावासले गन्तव्य देशले कामदारको फिर्ती प्रक्रियामा सहज रूपमा समन्वय भइरहेको दाबी गरेका छन् । ‘धेरै कम्पनी आफैले आफ्ना कामदार लैजान चार्टर उडानको अनुमति मागिरहेका छन् ।

रोजगारदाताहरुसँग समन्वय भइरहेकै नै छ,’ यूएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले भने । -कान्तिपुर

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

सम्बन्धित समाचार

जनकपुर-जयनगर रेल: भारतै फर्काइए रेल सेट

काठमाडौं । सरकारले डेढ वर्षदेखि निर्माणाधीन जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा रेल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि आवश्यक पूर्वतयारीमा चुक्दा नेपालमा आएको रेल पुनः भारततर्पm नै फिर्ता...

रुसमा लक्की ड्रबाट छानिएका यी भाग्यमानि नेपाली, जसले लगाए पहिलो कोरोना...

काठमाडौं, असोज ४ रुसमा रहेका एक नेपालीले त्यहाँ बनेको कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएका छन्। रुसको राजधानी मस्कोमा कार्यरत सल्यानका ६१ वर्षीय डा. महेश श्रेष्ठले शनिबार खोप लगाएका...

जनावरले पनि मान्छेले जस्तै यौनजीवनको आनन्द उठाउँछन् ?

काठमाडौं । यदि विदेश जाँदा समुद्रको किनारामा एउटा विशाल स्वरमा कसैको चरम आनन्द आउँदाको जस्तो आवाज दिइरहेको छ भने त्यो समुद्रको किनारामा बसिरहेका प्रेम...

वेदकोटले वृक्षारोपण गरेर मनायो संविधान दिवस

महेन्द्रनगर ३ अशोज । कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकाले संविधान दिवस वृक्षारोपण गरेर मनाएको छ । नगरपालिकाले कार्यालय परिसर नजिकै रहेको पार्कमा वृक्षारोपण गरि दिवस मनाएको हो...

ठप्प विकास निर्माण: नेपालका साइट खुलेनन्, श्रमिक भारततिर

निर्माण क्षेत्र विकासशील अर्थतन्त्रको मरुदण्ड हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार नेपालमा वर्षमा करिब रु.८ खर्ब बराबरको आर्थिक कारोबार हुने गरी ठेक्कामार्फत काम...

२ असोज, काठमाडौं । नेपालमा एकै दिन कोरोना संक्रमितको संख्या २...

नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ६१ हजार ५ सय ९३ पुगेको छ । शुक्रबारसम्म देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या १७ हजार ३८३ जना रहेका छन् ।...

जनकपुरधामको स्टेशनमा रेल हेर्नेको बालबालिकादेखि युवक र वृद्वसम्म

२ असोज, जनकपुरधाम । जनकपुरको रेल्वे स्टेशन बिस्तारै भरिँदैछ । बालबालिकादेखि युवक र वृद्वसम्मका व्यक्तिको जमघट छ । कोही बिहानैदेखि बसिरहेका छन् भने कोही...

एउटा यस्तो घर जसले चौतर्फी चर्चा पायो

एउटा सानो भर्याङमाथि बनेको घरले जापानको सोसल मिडियामा अत्यधिक चर्चा पाइरहेको छ । ‘च्याउ घर’ नाम दिइएको उक्त घर हेरेर नपत्याउने धेरै छन् । जापानी...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -