निजी विद्यालय तथा कलेज सञ्चालक असार १ गतेदेखि विद्यालय खोल्ने तयारीमा जुटेका छन् । निजी विद्यालय तथा कलेज सञ्चालकका नौ संगठनले आइतबार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै असार १ गतेदेखि विद्यालय खोल्ने र ग्रिनजोनमा रहेका विद्यालयमा असार १५ गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्ने जनाएका हुन् ।
शिक्षण संस्था बन्द भएका कारण विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक असर पर्दै गएकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर विद्यालय खोल्न आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले वातावरण मिलाइदिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनीहरूले असार १ गतेबाट विद्यालयको प्रशासन खोली शिक्षक तथा कर्मचारी आउने,आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाई विद्यार्थी र अभिभावकको भौतिक उपस्थिति वा अनलाइनमार्फत भर्ना अभियान सञ्चालन गरी विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्ने काम अघि बढाउने जनाएका छन् । एल्लो जोन र रेड जोनका विद्यालयमा भने संक्रमणको अवस्था हेरी निर्णय गर्ने अधिकार पालिकाहरूलाई प्रदान गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
‘विद्यार्थीलाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउन यातायातका साधन भाइरसमुक्त बनाउने, मास्क, स्यानिटाइजरको प्रयोग, साबुनपानीले हात धुने व्यवस्था तथा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुरुप सामाजिक दुरी कायम गरी एउटा कक्षामा बढीमा २० जना विद्यार्थी राखी पठनपाठन गराइन्छ,’ एन–प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले भने, ‘विद्यार्थीको अभिलेखीकरणसँगै पाठ्यपुस्तकसहज उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’
प्रत्यक्ष उपस्थिति सम्भव नभएका ठाउँको हकमा डिजिटल कक्षा, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाको प्रयोग गरी भर्चुअल पठनपाठनजस्ता वैकल्पिक विधि अपनाई अध्ययनको मूलविधि र पाठ्यक्रमसँग समायोजन गरी लैजाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ ।
प्याब्सनका अध्यक्ष टीका पुरीका अनुसार यस वर्षको एसइई, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा छिटो सञ्चालन गर्नेगरी परीक्षा तालिका प्रकाशन गरी विद्यार्थीलाई मानसिक रुपले तयार हुने वातावरण प्रदान गरिनुपर्ने तथा परीक्षालाई परम्परागत ढंगले नभई सहज, सरल र सुरक्षित ढंगले सञ्चालन गर्न व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ ।
कक्षा १२ को परीक्षापछि स्नातकतहमा प्रोभिजनल भर्ना र स्नातक तहको परीक्षापश्चात् स्नातकोत्तर तहमा प्रोभिजनल भर्ना गरी शैक्षिक सत्र बर्वाद नहुनेगरी पठनपाठन सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।
विश्वविद्यालय तथा सिटिइभिटीमातहतका स्थगित परीक्षाको तालिका प्रकाशन गरी अविलम्ब परीक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा ज्ञापनपत्रमा जोड दिइएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले निजी शैक्षिक संस्थाका मागबारे छलफल गरी छिटै टुंगो लगाउने बताए ।
