- हरि प्रशाद बडू
पछिल्लो पुस्ताले विभिन्न राजनीतिक र बैज्ञानिक उथलपुथलहरुलाई अनुभव गरेतापनि मानब जनस्वास्थ्यको बिषयले समग्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचनालाई यतिसम्मको निष्कृय बनाउन सक्दछ भन्ने यथार्त महसुस गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ ।
जुन मानब सामाजिक उद्धिविकासको एक अहम चरणको रुपमा स्वीकार गरिनुपर्ने अवस्था देखापरेको छ र विभिन्न विश्लेषकहरुबाट “प्रि कोरोना“ र “पोष्ट कोरोना“ जस्ता शब्दवालीको प्रयोगबाट यो पुष्टि पनि हुन्छ ।
गत डिसेम्बरबाट शुरु भएको यो कोरोना (कोभिड(१९) महामारीले अति बिकसित र उच्च मानबिय संकट ब्यबस्थापन गर्न सकिने भनिएका समाजलाई उनीहरुको असली यथार्त अवस्था अवगत गराइदिएको छ भने अर्कोतिर हामि जस्ता अविकसित वा विकासोन्मुख भनिएका सामाजका लागि वर्तमान समयमा विकास जसलाई भनिएको छ के त्यो साचिकै विकास हो?
प्रश्न खडा गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ र यसबाट के पनि पुष्टि गरेको छ भने राज्य, सरकार, प्रसासन, दल, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, शुशासन, आदि सामाजिक राजानिक अवधारणाले मानविय जिवनको अहम पक्ष “स्वास्थ्य“ लाइ कति सम्म ओगट्न सकेको छ बहस गर्ने बेला आएको छ ।
जतिजति बेला विश्व व्यवस्थाका केन्द्र क्षेत्रका समाजहरु कमजोर वा आन्तरिक समस्यामा अल्झिएका हुन्छन त्यति त्यतिबेला पृष्ठ क्षेत्रका समाजले आफुलाई स्वनिर्भर तरिकाले उन्नति गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन । त्यसैले यो विस्वव्यापी लकाडाउन पृष्ठ क्षेत्रका नेपाल जस्तै विकासोन्मुख भनिएका समाजका लागि बिकसित भनिएका सामाजिक ब्यबहार र नीति माथि प्रश्न खडा गर्ने र आत्म निर्भर सहित को उन्नतिका लागि प्रस्थान बिन्दु हुनसक्दछ ।
दुइतिहाई सहितको सरकारले यस अवसरको सदुपयोग गर्न चुक्नु हुदैनर यसकालागी समसामयिक समिक्षा एवम द्रुतकालिन, मध्यकालीन र दिर्घकालिन समस्याको पहिचान गर्नुका साथै रणनीतिहरु अबलम्बन गरिनु पर्छ र कार्यान्वयन गर्दै संरचानाबद्द गरि स्वत्वमा आधारित राज्यब्यबस्था निर्माण गर्नुका साथै अर्ध औपनिवेसिक भनिएको संरचना तोड्ने उपयुक्त अवसर हो ।
वर्तमान विस्वव्यबस्था विज्ञानवाद, पुजिवाद, पृतिसत्ता, उपभोगवाद, यन्त्रवाद आदिका आधारमा सिर्जित चेतना र त्यसबाट निर्माण भएको ज्ञान, नीति, आचरण र ब्यबहारबाट निर्माण भएको छ । त्यसै व्यवहारका फलस्वरूप मानव र प्रकृति बिचको पारिस्थितिक प्रणाली (ईको सिस्टम)मा असन्तुलन पैदा भइ विभिन्न सामाजिक सास्कृतिक बिचलनका फलस्वरूप पर निर्भरताको मानसिकताबाट नै स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार र व्यवसायिक अनैतिकता जस्ता आचरण सस्थागत हुन् पुगेका छन् ।
अहिलेको बिस्वब्यापी लकडाउन र कोरोना महामारीले सबै बिकसित भनिएका देशहरु आन्तरिक रुपमा जगडीएको अबस्था र आन्तरिक रुपमा दुइतिहाइको सरकार एक महत्वपूर्ण संयोग बन्नपुगेको छ । सामाजिक न्यायाकालागी नैतिकरुपमा जिम्मेबार राजनीतिक संयन्त्रप्रति महामारीको चपेटाबाट उन्मुक्तिका साथै मौलिक आर्थिक, सामाजिक संरचना तर्फको प्रस्थानको अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ ।
सामाजिक न्यायको अभिलाषा सिर्जना गरि निर्माण गरिएको चुस्त एबम नैतिकवान राजनीतिक संयन्त्रले नै द्रुतकालिन, मध्यकालीन, दिर्घकालिन रणनीतिहरु निर्माण गर्न सक्दछ र लागु गरि नया क्षतिज र गोरेटो सिर्जना गर्दछर मानब स्वास्थ्य नै प्रथम एबम प्रमुख बिषयबस्तु हो ।
आम समुहबाट कति जना कोरोना संक्रमित भय अलग छुट्याउने, समुदायमा प्रसारित हुनबाट जोगाउने, उपभोग्यबस्तुको अभाब हुन नदिने, वितरणमा हुने विभेदको नियमन गर्ने, राज्य छ भन्ने अनुभव लकडाउनबाट हैन बस्तु एबम स्वास्थ्य सेवाको आपूर्ति बाट गराउने, स्वास्थ्य सामाग्री यथेस्थ मात्रामा आयात गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको संरक्षण र मनोबल बृद्दि गर्ने, बस्तुको वितरण शृंखला नटुटाउनका लागि सामुदायिक संस्थाहरुलाई सहभागी गराउनु महत्वपूर्ण साबित हुनेछ ।
त्यसैगरी रेमिटेन्स पठाई देश बिकासमा अहम भूमिका खेल्ने बैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीको उद्दार गरि आफ्ना नागरिक प्रति पूर्ण जिम्मेबार रहेको अनुभूति गराउनुपर्छ यसबाट अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मानब श्रोत ब्यबस्थापनमा नेपाल जिम्मेबार छ भन्ने प्रमाणित पनि गर्नुपर्छ ।
कोरोनाको यस महामारीको संकटपूर्ण अबस्थामा स्वास्थ्य सेवा र उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति नै प्रथम र द्रुतकालिन कार्य एवम रणनीति हुनुपर्छर यस संगै निकट भबिस्यमा आउन सक्ने न्यून उत्पादन,भोकमरी, बेरोजगारी र त्यसले निम्त्याउने असुरक्षा, आर्थिक मन्दीका साथै सास्कृतिक स्खलनको आकलन गरि मध्यकालीन रणनीति बनाउनु र कार्यान्वयन उन्मुख रहनु अत्यन्त जरुरि छ ।
यस महामारीको प्रभाब समाजका प्रतेक क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ र कृषि एबम औधोगिक उत्पादनमा न्यूनता, सेवा क्षेत्र बिशेसगरि पर्यटन धरासायी बनेको छ । त्यसैगरी यातायात क्षेत्रमा पनि गिरावट आउने नै देखिन्छ ।
निजि स्तरका स्वास्थ्य सस्थालाइ सबल बनाउन सके केहि आसा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट गर्न सकिन्छ यदपि यस महामारीले यस क्षेत्र माथिको बिस्वास गुमाएको छ र शिक्षा क्षेत्रमा यस महामारीले झन् अनिश्चितता र अन्यौल सिर्जना गरिदिएको छ ।
त्यसैले उत्पादन, वितरण, सेवा एबम कृषी गरि ब्यबसायहरुको कार्य क्षेत्र एबम कार्य क्षमताका आधारमा श्रेणीबद्द गरि प्राथमिकतामा आधारित राहतका प्याकेज निर्माण गरिनुपर्छ र यस महामारीका बेला ग्रामिण कृषिले नै सबैलाई टेका लगाई ठड्याउने भएकोले बिशेस प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने देखिन्छर आर्थिक क्षेत्र संगै सामाजिक क्षेत्रमा पनि गरिबी, बेरोजगारी, असुरक्षा, अबिश्वास जस्ता प्रबिर्ती एबम प्रक्रियाहरु देखा पर्दछन भने शोसण अन्याय कालोबजारी का साथै विभिन्न अपराधिक घटनाहरुले प्रसय पाउने अबस्था देखा पर्दछ ।
यदि यस्तै प्रबिर्ती एवम घटनाहरुले श्रन्खला चक्रको निर्माण गर्दछ भने आर्थिक सुचकहरु झन् झन् तल झर्दै जान्छन । त्यसैले यस्ता सामाजिक सास्कृतिक बिचलनहरुलाई छिचोल्न राज्यका प्रतेक अंगहरुले सतर्कता सहित संचालनमा आउनुका साथै राज्य र सामुदाय बिचको समन्वय अत्यन्त जरुरि देखिन्छ ।
राज्यले दमनकारी नभई नियमनकारी, नियन्त्रणमुखी नभई सहभागीमुखी, संचालानामुखी नभई शशक्तिकरणमुखी कार्यक्रम ल्याउनु जरुरि छ । राज्यबाट सेवा प्रदान गरिदा समुदायमुखी सहभागीतात्मकताका आधारमा अगाडी बढाउनु जरुरि भएको छ जसबाट असुरक्षा, अविस्वास एबम अपराधिक घटनाहरुमा न्यूनता आउछन ।
अर्को्तिर गरिबी बेरोजगारी जस्ता समस्यासंग जुध्न विभिन्न परियोजनाहरुमा सामुदायलाइ नै अभियानको रुपमा परिचालन गरि आर्थिक बिचलन कम गर्न सकिन्छ र यसरि विभिन्न मध्यकालिन कार्यक्रम तथा रंणनितिहरुको प्रयोग एबम अभ्यासबाट आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक बिचलन कम गरि आर्थिक दुस्चक्रमा पर्नबाट जोगिन सकिन्छ र यो बर्तमान सरकारको दायित्व पनि हुन् आउछ ।
द्रुतकालिन योजना बाट समकालीन समस्यासंग सरकारलाई जुध्न सजिलो हुन्छ र मध्यकालीन योजनावाट राज्यको शक्तिको पुनर्ताजगी हुन् पुग्नेछ भने दिर्घकालिन योजना बाट राज्यले आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्वाभिमानको सिर्जना गरि सबल उन्नत एबम प्रगतिसिल सामाज निर्माण र पुनर्निर्माणको चक्रको उत्पतिमा भूमिका खेल्नमा महत्वपूर्ण साबित हुनेछन् ।
यस यात्रामा अन्तरराष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरु आन्तरिक समस्यामा जुधिरहेको विस्वा परिस्थिति, आन्तरिकरुपमा लाकडाउन पालना गरिरहेको नेपालि जनता र दुइतिहाई पूर्ण कम्युनिष्ट सरकार संयोग बन्न पुगेको अबस्थामा राज्यको रुपान्तरण र अग्रगामी छलांग मार्न सकिने अवसर प्राप्त भएको छ ।
यो यस्तो परिस्थिति हो जहाबाट स्वत्वमा आधारित स्वनिर्भर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक यात्रा तर्फ अग्रसर हुन् सकिन्छ र नेपाल शहर केन्द्रित , उत्तरआधुनिक, सम्बाद केन्द्रित चेतनामा आधारित भन्दा पनि ग्रामिण, सामुदायिक एबं नेत्रित्व केन्द्रित चिन्तन द्वारा निर्धा्रित र संचालित समाज हो ।
राज्यका अंगहरुलाई बहुआयामिक बनाउन खोज्ने तर ब्यबहार नेतृत्व केन्द्रित हुदा नै विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बिचलनहरु देखापरेका छन् भने राजनीतिक नेतृत्व नै द्विग्भ्रमित हुने समस्या रहेको छ ।
नेपाली मौलिक राजनीतिक , सामाजिक, सास्कृतिक पहिचान सहितको स्वत्वको निर्माण तर्फ अग्रसरताका लागि विभिन्न मौलिक व्यवहारिक, सामाजिक, राजनीतिक अबधारणा सहितको ब्यबस्था उत्पादन गर्नु दिर्घकालिन लक्ष्य निर्धारण हुनुपर्दछ ।
विशेसगारी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सहितको पुजीवादी अर्थतन्त्रलाई सामुदायिक नियन्त्रण सहितको व्यक्तिगत पुजिवाद वा व्यक्तिगत अस्तिव सहितको सामुदायिक पुजिबादि प्रवृतिको रुपमा बदल्दा नेपालि ग्रामिण सामुदायिकतामा आधारित सामाजको उन्नतिका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ ।
समुदायमा आधारित सस्थाहरुमा प्रविधिको मिसावट बाट उत्पादन एबम वितरणका प्रक्रियालाई सहज एबम समानताका आधारमा सन्चाल गर्न सकिन्छ र सामुदायिक स्वामित्वमा रहेका आर्थिक एवम सामाजिक सस्था र सहकारी र सामुदायिक श्रमको मिश्रणका आधारमा यसको क्षेत्र र संख्या बिस्तार गरि बहु सामुदायिक र बहु सहकारीको संयोजनबाट मध्यमर ठुला परियोजना संचालनमा राज्यले त्यस्ता सामुदायिक सस्था र सहकारीको क्षमाता अभिवृदी र संग संगै जान सक्ने सिप एबम समन्वयकारी भूमिकाको बिकास गर्दै लैजानु दिर्घकालिन लक्ष्य हो ।
यसरि श्रोतको पहिचान,परिचालन एबम रुपान्तरणमा राज्यको सहभागीता स्थानीयतामा आधारित भै गरिदा राज्य वा सरकारी निकाय नै सामुदायिक नियन्त्रणमा रहन्छन । राज्यको प्रवृति अनि बिस्तारै स्वरूपमा नै स्थानीय बिभिधता अनुरुप परिबर्तन तर्फ समग्र ब्यबस्था डोर्याउनु दिर्घकालिन लक्ष्य बनाउनु पर्छ जसबाट मौलिक राज्य ब्यबस्था को निर्माण तर्फ अग्रसर हुन सकिन्छ ।
यसै अनुरुपका अन्य उपरी संरचनाहरुको पुनरुत्पादन गर्दै निरन्तर परिबर्तन सहितको समाजको विकास गर्न चेतानात्मक अभिबिर्दी गर्दै जानु पर्दछ र अन्तरराष्ट्रियता कमजोर हुदा रास्ट्र स्वयम् उन्नतितर्फ अग्रसर हुनाकालागी विस्वव्यापी लकडाउनको परिस्थितिमा खुला अन्तरराष्ट्रिय सिमानाका सधैका लागि बन्द गर्न निश्चित नाकामा नियमन सहित खुला गरिनु पर्छ ।
बिस्तारै आवस्यकता अनुरुप झन् झन् कडा गर्दै जानु पर्छ जसबाट सिमापाराबाट हुने अनाबस्यक तनाबमा कमि ल्याउन सकिन्छ र यसरि राज्यको प्रवृतिगत स्वाभाबहरु परिवर्तनको अहम बिन्दुका रुपमा यस कोरोना महामारीलाई प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ ।
नेपाली कम्युनिष्ठहरुले भन्ने गरेको अर्ध औपनिबेसबादबाट मुक्तिको अहम बिन्दुको रुपमा दुइतिहाई कम्युनिष्ठले प्रयोग गर्दछन वा कमनिष्ठाका रुपमा आफुलाई उभ्याउने छन् भविष्यले देखाउने छ । (लेखक बडु सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय समाजशास्त्र संकायका सहायक प्राध्यापक हुन् ।)
