Tuesday, January 19, 2021

दुग्धजन्य शिशु आहारमा ‘विष’, लाखौं बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिममा

- Advertisement -

काठमाडौं । सरकारले दुग्धजन्य र अन्य शिशु आहारमा हानिकारक औद्योगिक रसायन ‘मेलामाइन’ मिसाउन अनुमति दिएको छ । विभागले २०७५ वैशाखमै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरे पनि यसबारे सरोकारवाला निकाय र उपभोक्ता बेखबर थिए ।

बालबालिकालाई खुवाइने आहारपूरक तरल तथा सुख्खा धुलो दूध, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ तथा खाद्यपदार्थमा यो रसायन मिश्रण गर्न सरकारले अनुमति दिएको हो । मानव स्वास्थ्यका लागि विषालु मेलामाइन प्रयोगमा अधिकांश मुलुकले प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थमा मेलामाइन मिसाउन पाउने गरी मापदण्ड बनाएको छ । डेरी उद्याग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले मेलामाइन मिसाउन पाउने विषयमा सरकारी निर्णय र मापदण्डबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

नेपाल डेरी इन्डस्ट्रिज एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडियाले पनि यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । उद्योगीले दूध र दुग्धजन्य पदार्थमा मेलामाइन मिसाएको चर्चा बाहिरिए पनि सरकारले भने परीक्षण गरेको छैन ।

विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले वीरगन्जस्थित भन्सार नाकामा मेलामाइनका विषयमा कडा निगरानी हुने गरेको दाबी गरे । ‘मेलामाइन मिश्रित पदार्थको कडाइका साथ नियमन गर्न मापदण्ड तोकिएको हो,’ महर्जनले भने, ‘मापदण्डभन्दा बढी कसैले पनि यसको प्रयोग गर्न नपाउने गरी सीमा निर्धारण गरेका छौं । यस्ता पदार्थको नियमित परीक्षणका आधारमा मात्रै भित्र्याउन पाइने व्यवस्था छ ।’

विभागअन्तर्गतको वीरगन्जस्थित खाद्य आयातनिर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयका प्रमुख हस्त राईले भने भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आउने यस्ता पदार्थ परीक्षण गर्ने सुविधा नभएको बताए ।

‘मेलामाइनको मापदण्ड तोकिएपछि भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आउने यस्ता पदार्थको मि श्रणसम्बन्धी परीक्षण गर्ने सुविधा कार्यालयमा नभएकाले कुनै पनि प्रकारको परीक्षण गर्न पाएका छैनौं,’ राईले भने, ‘परीक्षणबिना नै मेलामाइन मिसिएका विभिन्न प्रकारका खाद्यवस्तु भित्रिएका छन् ।’

विभागसँग मेलामाइन परीक्षण गर्ने सुविधा सम्पन्न केन्द्रीय प्रयोगशाला भए पनि परीक्षण गर्ने गरिएको छैन । मापदण्डले दही, दूधको मात्रा भएको चकलेट, बिस्कुट, टफी, आइसक्रिम, केकलगायतका खाद्य वस्तुमा मेलामाइन प्रयोग गर्न बाटो खोलिदिएको छ ।

‘नेपालमा पनि मेलामाइन मिसिएको खाद्य पदार्थ कति बालबालिकाले सेवन गर्दै आएका छन् । तर आधिकारिक जवाफ कसैसँग छैन,’ उपभोक्तवादी ज्योति बानियाँले भने, ‘किनभने सरकारबाट यसको परीक्षण भएको छैन । प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो सरकारले घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी वैधता दिएको छ ।’ अर्का उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले अब यस्ता पदार्थ जसले जति पनि मिसाने पाउने बताए ।

मेलामाइनमा नाइट्रोजनको मात्रा ६७ प्रतिशत हुन्छ । बालबालिकाको आहारपूरक पदार्थका रूपमा प्रयोग गरिने खाद्यवस्तुमा ‘प्रोटिनको मात्रा उच्च परिमाणमा छ’ भनेर झुक्याउन अवैध रूपमा यसको प्रयोग हुन्छ । तरल पदार्थमा सजिलै घुल्न सक्ने गुण भएका कारण गैरकानुनी रूपमा प्रोटिनको मात्रा उच्च देखाउन र बाक्लोपना देखाउन यसको प्रयोग गरिन्छ ।

सेन्टर फर फुड सेप्टीअनुसार मेलामाइनयुक्त सुख्खा तथा धुलो पाउडर दूध, तरल दूध र आहारपूरक पदार्थ सेवनका कारण तीन वर्षमुनिका ९९ प्रतिशत बालबालिका उच्च जोखिममा छन् ।

विभागले शिशुका लागि ठोस आहार (पाउडर इनफैन्ट फोरमुला) अन्तर्गत प्रतिकिलोग्राममा १.० मिलिग्राम मिसाउन पाइने मेलामाइन प्रयोग गर्न बाटो खुला गरेको छ । यस्तै शिशुका लागि तरल आहार र तरल दूध (लिक्विड इनफैन्ट फोरमुला÷लिक्विड इनफैन्ट मिल्क) अन्तर्गत प्रतिकिलोग्राममा ०.१५ मिलिग्राम, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ (मिल्क एन्ड मिल्क प्रडक्ट) अन्तर्गत प्रतिकिलोग्राममा २.५ मिलिग्राम र अन्य खाद्य पदार्थ (अदर फुड्स) अन्तर्गत एक किलोमा २.५ मिलिग्राम मेलामाइन मिसाउन पाइने मापदण्ड तोकेको छ ।-annapurna post

प्रतिक्रिया

- Advertisement -
- Advertisement -

सम्बन्धित समाचार

प्रेस संगठन नेपाल केन्द्रीय कमिटीको राष्ट्रिय भेला माघ ८ मा हुने...

प्रेस संगठन नेपाल केन्द्रीय कमिटीको सम्पन्न उपलब्ध सदस्यहरुको बैठकले दोस्रो राष्ट्रिय भेला यही माघ ८ गते बिहीबार काठमाडौं राजधानीमा गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्गठनका...

लोडसेडिङ अन्त्य घोषणा गरिएको तीन बर्षपछि फेरी लोडसेडिङ सुरु !

जुम्ला। देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिएको तीन वर्षपछि फेरि कर्णाली प्रदेशबाट विद्युत् कटौती गर्न थालिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जुम्ला वितरण केन्द्रले तालिका...

हेलिकप्टरमार्फत ३ सय पर्यटकलाई खप्तड पुगाउने योजना

बझाङ, बाजुरा, डोटी र अछाम जिल्लाको संगमस्थलका रूपमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य खप्तड १४ गतेदेखि घुमाईने भएको छ । पैदल र सडक...

अब देखि करारमा कर्मचारी राख्दा कार्यपालिकाको सहमति चाहिने !

काठमाडौं। अबदेखि स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको...

उखुको भुक्तानी गर्न दिएको २१ दिनको समय सीमा नाघ्यो, कुन उद्योगले...

काठमाडौं । सरकारले पीडित उखु किसानलाई भूक्तानीका लागि दिएको २१ दिनको समय सीमा सोमबार सकिएको छ । गत पुस १३ गते बसेको उद्योग वाणिज्य...

दुई लाख भन्दा बढीले डाउनलोड गरे ‘नागरिक एप’ !

काठमाडौँ । “सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, हात हातमै सरकारी सेवा” भन्ने नाराका साथ शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको ‘नागरिक एप’ प्रति प्रयोगकर्ताको आकर्षण देखिएको छ...

बैतडीमा कर्मचारीहरुको तलब बृद्धिको माग गर्दै नगर शिक्षा समितिलाई ज्ञापन पत्र...

बैतडी-  नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद मेलौली नगर ईकाई कमिटिको बैठक सम्पन्न भएको छ । नगर ईकाई कमिटि अध्यक्ष रामचन्द्र ओझाको अध्यक्षतामा बिभिन्न बिषयहरुमा छलफल...

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ हुँदै, होला त अन्तिम फैसला?

  प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको १३ वटा मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि सोमवारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । संवैधानिक इजलासमा आइतवार बहस नसकिएपछि सोमवारका लागि पेशी तोकिएको छ ।...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
प्रतिक्रिया