२० मेवा विद्युत् उत्पादन क्षमताको तल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजना बनाउन अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत विकास समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयअन्तर्गको विद्युत् विकास विभागले बैतडीको रुद्रेश्वर र दार्चुलाको देथलामा पर्ने उक्त जलविद्युत् आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स निजी क्षेत्रको खप्तड पावर कम्पनी प्रालिलाई गत भदौ १३ गते दिएपछि प्रदेशको संसदीय विकास समितिले प्रदेश सरकार आफैले आयोजना बनाउने भन्दै निर्देशन दिएको हो ।
प्रदेश सरकारको विसं २०७६ साउन १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले तल्लो चमेलिया जलविद्युत् निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग अनुमति माग गरेको थियो । संघीय मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको मागपुर्व नै सर्वे लाइसेन्सका लागि खप्तड पावर कम्पनीले विभागमा निवेदन दर्ता गराएको विद्युत् विकास विभागको दावी छ ।
ऐन अभाव लगायतको कारण देखाउँदै उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले निजी कम्पनीलाई उत्पादन अनुमति दिएको विद्युत् विकास विभागकी सिनियर डिभिजन इञ्जिनीयर निशा रिजालको भनाइ छ ।
सर्वे गर्ने प्रवर्द्धकले नै उत्पादन अनुमति पाउने व्यवस्थाअनुरुप तल्लो चमेलिया उत्पादन अनुमति पनि खप्तड पावरलाई नै दुई वर्षपछि दिने संभावना देखिएपछि प्रदेश सरकार आफैले सो आयोजना बनाउन पाउनुपर्ने भन्दै संघीय सरकारले अधिकार वाँडफाँडमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बोधार्थ पत्र तथा खप्तड पावर कम्पनीको निवेदनसहित मन्त्रालयसँग निर्णय माग गर्दा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकारले बनाउन खोजेको आयोजना संघीय सरकारले खोसेपछि आफैले बनाउनुपर्ने मागसहित प्रदेश सरकार पुनः लविईङमा लागेको हो ।
‘आवश्यक मापदण्ड बनाएर मन्त्रीपरिषद निर्णयसहित संघीय सरकारलाई हामीले गरेको परिपत्रको वास्ता नगरि निजी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु विडम्बनापुर्ण निर्णय हो’, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले भने ।
दार्चुलाको तपोवन, गुल्जार, लटिनाथ तथा सिटौलामा पर्ने ४० मेवाको अपर चमेलिया जलविद्युतको जेनेरेशन लाइसेन्स गत भदौ १२ गते अपि हाइड्रो पावरलाई दिइएको छ ।
जलविद्युत् विकासका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले चालू आवमा विस्तृत संभाव्यता अध्ययनका आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रदेश गौरवको मझौला जलविद्युत् आयोजना विकास तथा निर्माणका लागि रू. १० करोड विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै मझौला जलविद्युत् आयोजना प्राथमिकताका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन थप रू. ५ करोड विनियोजन गरिसकेको अवस्थामा संघीय सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिएपछि प्रदेश सरकाले सो शिर्षकमा छुट्याएको रू.१५ करोड उपयोगहिन बन्ने निश्चित देखिएको अर्थ विश्लेषक रामबहादुर बुढाऐर बताउँछन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारले एक मेवासम्मको विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपनि प्रदेश सरकारको हकमा भने कति मेगावाटसम्मको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कानून नै बनि नसकेका कारण यस्तो समस्या देखिन गएको हुन सक्ने अर्थ विश्लेषक बुढाऐरले बताए ।
तर स्थानीयलाई तीन, प्रदेशलाई तीनदेखि २० मेगावाट बढिका जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिने परिपत्र भने यसअघि नै योजना आयोगले गरेको जलश्रोतविद् शितलबाबु रेग्मीले बताए ।
योजना आयोगको परिपत्रपछि मात्र प्रदेश सरकारले तल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाउने अपेक्षामा बजेटको व्यवस्थापन गरी अनुमतिका लागि संघीय सरकारलाई माग गरेको थियो ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले निर्माणको अनुमति माग गरेको पत्रको जवाफ संघीय सरकारले नदिएरै निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएपछि प्रदेशको संसदीय समितिले प्रदेश सरकारलाई आयोजना बनाउन निर्देशन दिएको हो ।
