काठमाडौं । खर्च गर्न नसक्दा र राजस्व असुली अपेक्षा अनुरूप नहुँदा सरकारले यस वर्षको बजेटको आकार संशोधन गरेको छ । बुधवार चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकार १० प्रतिशत घटाएको छ भने खर्च, राजस्व, वैदेशिक सहायताको लक्ष्य पनि संशोधन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ कायम गरेका छन् । खतिवडाले गत जेठ १५ मा चालू आवका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।
चालू आवको अन्त्यसम्ममा कुल बजेटको ९० दशमलव ४ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान अनुसार सरकारले बजेटको आकार घटाएको बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । चालू बजेटतर्फ ९ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने खतिवडाले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले राजस्व असुलीको लक्ष्य पनि घटाएको छ । चालू आवमा बजेटमा प्रक्षेपित लक्ष्यको ९५ प्रतिशत राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । अब राजस्व र आन्तरिक ऋणमार्फत ११ खर्ब ३२ अर्ब जुट्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक अनुदान र ऋण गरी २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ परिचालन हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । बजेटमा यस वर्ष ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिने लेखिए पनि यो लक्ष्यलाई घटाएर ८ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँँमा झारिएको हो ।
लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेपछि वर्तमान सरकारले बजेट संशोधन गर्दै आएको छ । गत आवमा पनि खतिवडाले बजेटको आकार संशोधन गरेका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याए पनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्ब पुर्याएका थिए ।
‘सरकारले अति महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो, ढिलै भए पनि संशोधन गर्नु सकारात्मक हो,’ अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । उनका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडा खर्च प्रणालीमा रहेका समस्या सुधार्न असफल देखिएका छन् । ‘बजेट किन खर्च हुन सकेको छैन भन्नेबारे अर्थमन्त्रीले पत्ता लगाई सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसमा उहाँ चुक्नु भएको छ,’ उनले भने ।
बजेटको आकार घटाए पनि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य यथावत् राखिएको छ । कुल बजेटको आकार, विकास खर्च घटाइँदा बजेटमा राखिएको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन्छ भन्ने आधार नभएको आचार्यले बताए । ‘छिमेकी भारतको अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ, चीनमा कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्र प्रभावित छ, यस्तो अवस्थामा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन गार्है पर्छ,’ उनले भने ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक १ हजार वृद्धि, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम हस्तान्तरण, कर्मचारीको तलबमा वृद्धि, रासायनिक मलको अनुदान थप, उखु किसानलाई थप अनुदान, पशुपन्छी बीमा कार्यक्रम र एक गाउँ एक कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक कार्यक्रममा थप खर्च हुने भएकाले चालू खर्च शुरूको लक्ष्यको ९४ दशमलव ५ प्रतिशत हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ ।
राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीय संसद् भवन, काठमाडौं उपत्यकाभित्र सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति, अधुरा आयोजनालाई पूरा गर्न लाग्ने थप दायित्व भुक्तानी र भौतिक एवम् वित्तीय प्रगति राम्रो देखिएका विभिन्न सडक, सिँचाइ, खानेपानीका आयोजनाहरूमा प्रगतिको आधारमा थप रकम व्यवस्थापन गरी चालू वर्ष पूँजीगत खर्च ८० दशमलव १ प्रतिशत पुर्याइने अर्थमन्त्रीले बताए ।
कतिपय वस्तुमा मुलुक आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख भएको र त्यस्ता वस्तुको आयात घट्न जाँदा राजस्वको लक्ष्य संशोधन गर्नुपरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । पछिल्लो समय आयातको परिमाणमा सुधार, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सन्तोषजनक रहेको आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भएको र करको दायरा विस्तार भएकाले आगामी ६ महीनामा राजस्वको संशोधित अनुमान प्राप्त हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ ।
सरकारले आगामी ६ महीनामा सम्पन्न आयोजना÷कार्यक्रमको दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिई बजेट भुक्तानी गर्ने र बाँकी रहेको बजेट बाँडफाँट फागुन मसान्तभित्र निर्णय गरिसक्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत आगामी फागुन मसान्तभित्र ठेक्का सम्झौता नगर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट खोस्ने बताएको छ । चालू आवको पहिलो ६ महीनामा पूँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्ने निकायले प्रारम्भिक प्रक्रिया नै पूरा नगरेमा बजेट फिर्ता गराउने नीति अवलम्बन गर्ने भएको हो । ‘बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायसमक्ष अब १ महीना समय छ, तोकिएको अवधिभित्र ठेक्का सम्झौता सम्पन्न नभए बजेट खोसिन्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।
पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउने दबाब रहेकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा थप रकम माग भएमा अर्थ मन्त्रालयले तत्काल सम्बोधन गर्ने खतिवडाले बताए । वैदेशिक स्रोतमा विनियोजन रकम उपलब्ध स्रोतको आधारमा चौथो चौमासिकसम्म बजेट फुकुवा गरी बजेट व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गरिने पनि उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक सहायता आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्र परिचालन गर्ने र बजेटरी सहायता एवम् नगद भुक्तानी विधिमा सहायता परिचालन गर्ने मन्त्री खतिवडाले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनाको अवधिमा कुल वस्तु निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कुल वस्तु आयात ४ प्रतिशतले घटेको ६ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, कुल व्यापार घाटा ६ दशमलव १ प्रतिशतले घटी ६ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा चालू खाता १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेकोमा यस वर्ष ८२ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेकोमा चालू वर्षको ६ महीनामा शोधनान्तर स्थिति २६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ ।-अभियान
