जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका चन्दननाथका मेयर र उपमेयर दुवै जना महिला छन् । तर मेयर र उपमेयरबीच बोलचाल नभएको दुई वर्ष भइसकेको छ । मेयर र उपमेयरबिच बोलचाल नहुँदा कतिपय विकासका काममा समेत बाधा उत्पन्न हुने गरेको अन्य जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।
मेयर कान्तिका सेजुवाल कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् भने उपमेयर अप्सरादेवी न्यौपाने महत नेकपाबाट निर्वाचित भएकी हुन् । नगरका प्रमुख दुई कार्यकारीबीच बोलचाल नहुँदा आफूहरू समस्यामा पर्दै गएको वडाअध्यक्षहरूले बताएका छन् । वडा नं. २ का वडाध्यक्ष धनराशी भण्डारी भन्छन्, ‘मेयर र उपमेयर पिठयूँ फर्काएर बस्छन् । न सरसल्लाह, न समन्वय । सबै काम लथालिंग छ । हामी वडाध्यक्षहरू बडो अन्यौलमा छौँ ।’
संविधानले दिएको उपप्रमुखका अधिकारसमेत मेयर सेजुवालले नदिएको भन्दै उपमेयर न्यौपानको भनाइ छ । ‘मेयरले एकलौटी रूपमा निर्णय गरेर मनपरी ढंगले काम गरिरहेको छ,’ उनले आरोप लगाइन् । उपमेयर न्यौपानेले आफ्नै कार्यकक्षमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मेयरको क्रियाकलापले विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको दावी गरिन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ उपदफा ४ बमोजिम अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारी उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई छ । उपमेयर न्यौपानेले भनिन्, ‘तर मेयरज्यूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ उपदफा १ बमोजिम न्यायिक समितिको जिम्मेवारीसमेत हस्तक्षेप गर्नु भएको छ ।’
दुई वर्षअघि न्यायिक समितिमा कालेखाली भण्डारीबाडा जाने सडकको उजुरी परेको थियो । त्यसैगरी गत १५ मंसिरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट नगरपालिकाभित्रका दलित तथा जनजातिको नाममा अनुदान पाउनुपर्ने सोलारबारेको उजुरी पनि न्यायिक समितिमा पर्यो । तर ती उजुरीहरूमा न्यायिक समितिलाई प्रक्रियामा जान दिनुको सट्टा मेयर सेजुवालले हस्तक्षेप गरेर बचाउन खोजेको उपमेयर न्यौपानेको भनाइ छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा ६ जना वडाअध्यक्ष र चार जना कार्यपालिका सदस्यले आव २०७४/०७५ को सम्पूर्ण योजनाको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण स्वयं नगरप्रमुखले गरेको, कुनै पनि बजेट नियमअनुसार खर्च नभएको, बजेट खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लगाए । मेयर सेजुवालको उद्देश्य नै एकछत्र रजाईं गर्ने रहेको कार्यपालिका सदस्य चन्द्रावती उपाध्यायले दावी गरिन् ।
गत वर्षको सार्वजनिक नै सुनुवाई भएन
चन्दननाथ नगरपालिकामा गत आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को सार्वजनिक सुनुवाई पनि भएको छैन । सार्वजनिक सुनुवाई साउनमै हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि अहिलेसम्म भएको छैन ।
सार्वजनिक सुनुवाईका विषयमा पटक-पटक कार्यपालिकाको बैठकमा कुरा उठाउँदा पनि मेयर सेजुवालले बेवास्ता गर्ने गरेको उपमेयर न्यौपानेको भनाइ छ । विकास निर्माणका बजेट पारदर्शी बनाउँदै सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सुनुवाई हुनुपर्ने भए पनि नगरपालिकामा यस्तो नदेखिएको पत्रकार महासंघ जुम्ला शाखाका अध्यक्ष बरम महतले बताए ।
साढे ४२ लाख अनियमितताको आरोप
मेयर सेजुवालले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कुनै पनि योजनाको अन्तिम अनुगमन मेयरबाट नहुँदासम्म भुक्तानी नदिन निर्देशनसमेत दिएकी छिन् । यस्तो निर्देशन ऐन र कानुनविपरीत भएको भन्दै उपमेयर न्यौपानेले मेयर सेजुवालको एकल निर्णयबाट भएका काममा अनियमितता भएको आरोप लगाएकी छिन् ।
मेयर सेजुवालको एकल निर्णयबाट चालु आवमा चन्दननाथ नगरपालिका-८ लामासिम सडक निर्माणमा १० लाख रुपैयाँ, चन्दननाथ नगरपालिका–२ खाली भदाली सडकमा १४ लाख रुपैयाँ, जुगाडखोला तटबन्ध निर्माणमा १० लाख रुपैयाँ र नगरपालिकाको कम्पाउण्ड पर्खाल निर्माणमा आठ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिन सिफारिस गरिएको छ । उनले मेयरको एकल निर्णय तथा तोक आदेशका कारण अनियमितता भएका थुप्रै तथ्य रहेको भन्दै आवश्यक परे सार्वजनिक गरिने बताइन् ।
नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोतम देवकाेटाले भने सबै काम ऐनबमोजिम नै भएको भन्दै नगरभित्रको कुरो छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘तर जिम्मेवार व्यक्तिबाटै गैरजिम्मेवार तरिकाले काम भयो ।’ आव ०७४, ७५ मा कुल बजेटको दुई करोड अपुगका विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै स्पष्ट पारेको भन्दै उनले मलेपको प्रतिवेदनलाई अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकाेटाले ४२ लाखका योजनाहरू पनि अनुगमन भएरै भुक्तानी भएको दावी गरे । तर लामासिमबाहेक अन्य तीन योजना उपमेयरको अनुपस्थितिमा नै अनुगमन गरी भुक्तानी गरिनु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत भएन र ? भन्ने प्रश्नमा भने उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।
उपमेयरको आरोप निराधार : मेयर सेजुवाल
मेयर कान्तिका सेजुवालले पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएका कुराहरू निराधार भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘नगरको विकासमा मेयर र उपमेयर दुवैको उत्तिकै दायित्व छ । अनियमितता भएको प्रमाण चाहियो । बिना प्रमाण आरोप लगाइन्छ भने मानहानीको मुद्दा प्रक्रियामा अघि बढाउन सकिने अवस्था छ ।’
मेयर सेजुवालले हरेक बैठकमा हुने विकास बाँडफाँड र बजेट विनियोजनमा उपमेयर न्यौपानेसहितको टोलीले सहमति जनाएको पनि दावी गरिन् । निर्णयमा उनीहरूको दस्तखत पनि भएको भन्दै आवश्यक परे देखाउन तयार रहेको मेयर सेजुवालको भनाइ छ । उपमेयर नहुँदा वडाध्यक्षले अनुगमन गरेका योजनाको समेत रकम भुक्तानी भएको भन्दै उनले आफूले कार्यकारी प्रमुख भएको हैसियतले समग्र अनुगमन गर्ने गरेको बताइन् -naya patrika
