महेन्द्रनगर २२ माघ ।
कञ्चनपुरस्थीत उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर ईजलासमा ५ लाख ३१ हजार धरौटी जम्मा भएको छ । दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेर उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका पुनरावेदकको उक्त रकम थन्कीएको छ ।
पछिल्लो एक दशक यतादेखि पुनरावेदकले उच्च अदालतमा रिट दिदाँ राखेको धरौटी अन्र्तगतको रकम फिर्ता लिएका छैनन् । देवानी अन्र्तगतका मुद्धामा जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझे सम्बन्धि पक्षले उच्चमा रिट दिन सक्छ । उक्त पुनरावेदनका लागि पुनरावेदकले अदालतमा धरौटी राख्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । पुनरावेदकले उच्च अदालतमा मुद्धा जिते धरौटी फिर्ता हुन्छ ।
तर आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ यताका पुनरावेदकले भने धरौटी रकम फिर्ता नलिएको महेन्द्रनगर ईजलासले जनाएको छ । उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर ईनलासका लेखा अधिकृत प्रेम सिंह ऐरले लामो समयदेखि पुनरावेदकले धरौटी फिर्ता नलगेको बताए ।
उनका अनुसार उच्च अदालतबाट मुद्धा जितेका धरौटी फिर्ता पाउने भए पनि पुनरावेदकले हालसम्म नबुझेको बताए ।
उच्चमा धरौटी राखेका १ सय १ जनाले धरौटी फिर्ता लिएका छैनन् । उनिहरुको कसकसले मुद्धा जिते भन्ने कुरा यकिन नभएको उनले बताए ।
धरौटी फिर्ता लिन आएपछि अदालतले सार्वजनिक सुचना समेत जारी गरेको छ ।
‘जिल्लाको फैसालामा चित्त बुझेकाले पुनरावेदनका लागि अदालतको शुल्क अनुरुप उच्चमा धरौटी जम्मा गर्नु पर्छ ।’ लेखा अधिकृत ऐरले भने ‘उच्च अदालतको ईजलासबाट मुद्धा जिते धरौटी फिर्ता हुन्छ तर अहिलेसम्म कोहि लिन आएका छैनन् ।’
आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि ०७०÷७१ सम्मको पुनरावेदकलाई धरौटी फिर्ता लिन सार्वजनिक सुचना जारि गरिएको महेन्द्रनगर ईजलासले जनाएको छ ।
साथै धरौटी फिर्ता नलिए आर्थिक कार्यविधि निमावली–२०६४ को नियम ६४ अन्र्तगत अदालतको आर्थिक आम्दानी जम्मा गरिने छ ।
