सुदूरपश्चिम खबर
sudurpashimkhabar.com

कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा ३७ करोड ११ लाख बेरुजु

602
Sana Kishan

महेन्द्रनगर– २ भदौ ।
कञ्चनपुरका नौ वटा स्थानीयमा ठुलो रकम बेरुजु् पाईएको छ । जिल्ला स्थित नौ वटा स्थानीय तहमा ३७ करोड ११ लाख ६९ हजार रुपयाँ बेरुजु पाईएको हो ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको महालेखा परिक्षकको छपन्नौँ वार्षीक प्रतिवेदनमा उक्त बेरुजु रकम उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा स्थानीय तहको बेजुरु रकम महालेखाले सार्वजनिक गरेकोे हो ।

कञ्चनपुरको स्थानीय तहमा भीमदत्त नगरपालिकाको सबै भन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । एक अर्व ९७ करोड २३ लाख ८८ हजार बजेटमा लेखा परिक्षण गरिकोमा १२ करोड ५१ लाख १९ हजार रकम बेजरु देखिएको छ ।

Arus

त्यस्तै माहाकाली नगरपालिकाको तीन करोड चार लाख २१ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । माहाकालीको ७० करोड ५७ लाख ९६ हजार बजेट खर्चको लेखा परिषण गरिएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै शुक्लाफाटा नगरपालिकाको छ करोड ५४ लाख २४ हजार, कृष्णपुर नगरपालिकाको छ करोड १० लाख १९ हजार, बेलौरी नगरपालिकाको चार करोड ९५ लाख ४२ हजार र पुर्नवास नगरपालिकाको ८८ लाख ३५ हजार बेरुजु् देखिएको छ । भने वेदकोट नगरपालिकाको सबै सबै भन्दा कम ४४ लाख ७५ हजार बेरुजु रहेको महालेखाको वार्षीक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Karnali Traders

जिल्ला दुई गाउँपालिकामा पनि ठुलो रकम बेरुजु रकम देखिएको छ । बेलडाँडी गाउँपालिकाको एक करोड १४ लाख ६९ हजार र लालझाँडी गाउँपालिकाको एक करोड ४४ लाख ९२ हजार बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले रकमान्तर नगरी विनियोजित भन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, जनप्रतिनिधिले बैठक, भ्रमण भत्ताका नाममा दोहोरो सुविधा लिएको, सार्वजनिक खरिद ऐन प्रतिकूल हुने गरी निर्माण उपकरण प्रयोग गरेको लगायतका कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नीतिगत व्यवस्थाविपरीत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि खरिद कार्यमा संलग्न भएको, पेस्की लिएको समेत उल्लेख गर्दै महालेखाले सम्बन्धित तह र कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको हो । टोलीले एक्साभेटर, व्याकुहोलोडरजस्ता उपकरण प्रतिस्पर्धा र ठेक्कामार्फत प्रयोग गराउन, खरिद ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन, कर्मचारीलाई विकास बजेटबाट प्रोत्साहन भत्ता नबाँड्न, जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा नदिन सुझाएको छ।

साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो मात्रामा पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पूर्वाधार आयोजनाको काम दिगो र गुणस्तरीय हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ ।

kfg mit mart
Indreni
सम्वन्धित समाचार
Ganesh Samudayik Ban
जवाफ छाड्नुस्

Your email address will not be published.