६ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बुधबार बसेको बैठकमा प्रमुख एजेण्डा बन्यो पुँजीगत खर्च । समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली स्वयंले यसमा गम्भीर चासो राखे ।
नयाँ आर्थिक वर्ष लागु हुनुभन्दा ४५ दिन अगाडि नै बजेट आउँदा पनि पुँजीगत खर्च किन कम भइरहेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रश्न थियो । तर, आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन २४ दिनमात्र बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्रीले राखेको यो ‘चासो’ले कुनै ठूलो परिणाम दिनेवाला छैन । अन्तिम दिनहरुमा हतारमा बजेट खन्याउने सिलसिला यो वर्ष पनि निरन्तर रहने भएको छ ।
विकास खर्च गर्न नसक्ने रोग नेपालमा पुरानो भइसक्यो । विज्ञ अर्थमन्त्री र दुई तिहाइको बलियो सरकार भएकाले बजेट कार्यान्वयन यसपालि प्रभावकारी हुने अपेक्षा थियो । तर, यसपालि पनि केही फरक देखिएको छैन । चालु आवको ११ औं महिना सकिएर अन्तिम १२ औं महिना चलिरहँदा सरकारले लक्ष्यको आधा पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्त समाप्त हुने दिनसम्म ४८.२३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । त्यसपछि बुधबारसम्मको ४ दिनमा ३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च थपिएको छ ।
अर्थमन्त्रीको भनाइअनुसार नेपालमा पुँजीगत खर्च कम हुनुको मुख्य कारण प्रक्रियागत त्रुटी हो । सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा अनेक समस्या छन् । एकातर्फ भएको खर्चको पनि यथार्थ विवरण समयमै अर्थ मन्त्रालयको संयन्त्रले एकीकृत संकलन गर्न सकेको छैन भने कतिपय आयोजनाले भइसकेको कामको पनि भुक्तानी रोकेर राख्ने गर्छन् । जसले गर्दा तथ्यांकमा पुँजीगत खर्चको चाप आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बढी देखिने गरेको छ ।
पुँजीगत खर्च कम हुनुमा अर्को कारण विनियोजन भएको बजेट आयोजनाहरुले समयमै खर्च गर्न नसक्नु रहेको पनि अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । बजेट तर्जुमा गर्दा छुट्याएको बजेट र कार्यक्रमबीच तालमेल मिलाउन नसक्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर रकमान्तरमार्फत अन्य कार्यक्रममा खर्च गर्नु पर्दा पनि पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने गर्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले भने, ‘यसको समाधानका लागि संयन्त्रहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउन, कानुनी अड्चन भए परिमार्जन गर्न र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका गतिरोध हटाउने उपाय खोज्न प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन प्राप्त भएको छ ।’
आयोजनाहरु जनताको आवश्यकतालाई पहिचान गरी अगाडि बढ्ने हो भने अवरोधको सामना नै गर्नु नपर्ने प्रधानमन्त्रीले सो वैठकमा बताएका थिए । प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको रकमको खर्चले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने भएकाले पनि सबै तहका सरकार पुँजीगत खर्च बढाउन गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
२ हजार रुग्ण आयोजना मुख्य समस्या
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय मातहत संचालनमा रहेका करिब २ हजार आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । विगतमा हचुवाका भरमा बजेटमा राखिएका यस्ता आयोजनालाई अगाडि बढाउन अब एकातर्फ स्रोतको अभाव छ भने अर्कोतर्फ कतिपय आयोजनाको औचित्यसमेत समाप्त भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा रुग्ण आयोजनाको विषयले पनि प्रवेश पायो । आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. किरण रुपाखेतीका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय तथा निकाय मातहत रहेका रुग्ण ठेक्का आयोजनाको कार्यान्वयन स्तर सन्तोषजनक नभएकाले यस्ता आयोजना कानुन बमोजिम फरफारकसहित शीघ्र सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीले सरोकारवालालाई निर्देशन दिएका छन् । तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने आयोजना खारेज गरी निर्माणको जिम्मेवारी लिएका जिम्मेवारी व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनसमेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५ औं योजना कार्यान्वयनको आधार वर्ष पनि हो । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा आगामी बजेट कार्यान्वयन गर्दा १५ औं योजनामा उल्लेखित राष्ट्रिय लक्ष्यहरुसँग सामन्जस्य हुने गरी शुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ । अब सबै मन्त्रालयले विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिबीच सन्तुलन मिलाउने गरी काम गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष थियो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सफल कार्यान्वयनले पुँजीगत खर्चमा सुधार हुनुका साथै आर्थिक वृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने भएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन मन्त्रालय र निकायहरुलाई सचेत गराइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको आयोजना सहजीकरण समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने निर्णयसमेत समितिले गरेको छ ।-अनलाइन खबरबाट
